भारताची UPI यंत्रणा आता सरकारी अनुदानाच्या टप्प्यातून बाहेर पडून स्वावलंबी होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. व्यवहार विक्रमी स्तरावर पोहोचले असताना, बँका आणि पेमेंट कंपन्यांसमोर पायाभूत सुविधांचा खर्च वसूल करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
UPI ने भारतीय अर्थव्यवस्थेत क्रांती घडवून आणली आहे. रोजच्या व्यवहारांसाठी रोख रकमेचा वापर कमी होऊन डिजिटल पेमेंट सहज झाले आहे. मात्र, आता ही यंत्रणा परिपक्व होत असताना तिचा आर्थिक मॉडेल कसा असावा, यावर मोठी चर्चा सुरू आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकार आणि सबसिडीच्या आधारावर चाललेल्या UPI ला आता आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होणे गरजेचे वाटत आहे.
डिजिटल पायाभूत सुविधांचा खर्च
UPI च्या एका साध्या व्यवहारामागे तंत्रज्ञान आणि सुरक्षेचे एक मोठे जाळे काम करत असते. बँका, पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हाइडर्स आणि National Payments Corporation of India (NPCI) या यंत्रणेच्या देखभालीसाठी आणि सायबर सुरक्षिततेसाठी मोठा खर्च करत आहेत. सद्यस्थितीत 'झिरो-कॉस्ट' मॉडेलमुळे या संस्थांना हा खर्च स्वतःच्या खिशातून करावा लागत आहे, ज्यावर आता उद्योग जगतातून चिंता व्यक्त केली जात आहे.
गुंतवणूकदारांच्या नजरेत काय?
State Bank of India, HDFC Bank आणि ICICI Bank सारख्या मोठ्या बँकांचे यात मोठे हितसंबंध आहेत. जर भविष्यात नियमांमध्ये बदल होऊन व्यवहारांवर शुल्क (Transaction Fees) लावण्याची परवानगी मिळाली, तर बँकांच्या मार्जिनमध्ये सुधारणा होऊ शकते. मात्र, शुल्क आकारल्यास ग्राहकांचा कल कमी होण्याची भीतीही तितकीच आहे, ज्याचा परिणाम ट्रान्झॅक्शन व्हॉल्यूमवर होऊ शकतो.
भविष्यातील जोखीम आणि वाटचाल
Reserve Bank of India (RBI) सरकारसोबत मिळून यावर काय धोरण आखते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. थेट शुल्कापेक्षा बँका आणि पेमेंट अ‍ॅप्स आता क्रेडिट कार्ड, इन्शुरन्स आणि इतर मूल्यवर्धित सेवांमधून उत्पन्न मिळवण्यावर भर देत आहेत. पुढील काळात RBI च्या नवीन मार्गदर्शक सूचना आणि बँका कशाप्रकारे नवीन आर्थिक उत्पादने लाँच करतात, हे या क्षेत्राच्या वाढीसाठी निर्णायक ठरेल.