१५ ऑक्टोबर २०२६ पासून २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट फी आकारली जाणार आहे. डिजिटल पेमेंट यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी उचललेल्या या पावलामुळे बँकिंग क्षेत्राला दरमहा १,८०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची शक्यता आहे, मात्र लहान व्यापाऱ्यांना यातून सवलत दिली आहे.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) डिजिटल व्यवहारांबाबत एक मोठा निर्णय घेतला असून, आता ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू केला जाणार आहे. हे नवीन शुल्क धोरण १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होत आहे. आतापर्यंत भारतात UPI वर शून्य शुल्क आकारले जात होते, मात्र आता २,००० रुपयांच्या वरच्या व्यवहारांसाठी हे नियम बदलत आहेत.
शुल्काचे गणित आणि मर्यादा
बहुतेक व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क आकारले जाईल, मात्र प्रत्येक पेमेंटसाठी जास्तीत जास्त ३०० रुपये ही मर्यादा निश्चित केली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे बँका आणि पेमेंट ॲग्रीगेटर्ससाठी दरमहा १,८०० कोटी रुपयांचा नवीन महसूल तयार होऊ शकतो. ही योजना प्रामुख्याने मोठ्या व्यावसायिक व्यवहारांवर लक्ष केंद्रित करते, ज्यामुळे सामान्य किरकोळ ग्राहकांचे दैनंदिन व्यवहार मोफत राहतील.
कोणाला सवलत मिळणार?
लहान व्यापाऱ्यांना त्रास होऊ नये म्हणून सरकारने सुरक्षिततेचे नियम लागू केले आहेत. २,००० रुपयांपर्यंतचे सर्व व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहतील. तसेच, ज्या लहान व्यापाऱ्यांची P2PM QR कोडद्वारे होणारी मासिक कमाई १ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना या शुल्कातून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे.
विविध क्षेत्रांसाठी वेगळे नियम
या बदलांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सरकारने क्षेत्रानुसार वर्गीकरण केले आहे:
- रेल्वे, टेलिकॉम, विमा आणि इंधन: २,००० रुपयांवरील व्यवहारांसाठी ५ रुपये फ्लॅट फी.
- कॅपिटल मार्केट (म्युच्युअल फंड, शेअर्स): येथे ०.०२ टक्के कमी दराने शुल्क आकारले जाईल, ज्याची कमाल मर्यादा ३०० रुपये असेल.
बाजारातील विश्लेषकांच्या मते, व्यापारी हे शुल्क ग्राहकांकडे वळवतात का, यावर सर्वांचे लक्ष असेल. जरी सरकारने व्यापाऱ्यांना ग्राहकांकडून अतिरिक्त पैसे न घेण्याचा सल्ला दिला असला, तरी डिजिटल पेमेंटच्या लोकप्रियतेवर याचा काही परिणाम होतो का, हे येणारा काळच ठरवेल.