सप्टेंबर महिन्यात UPI व्यवहारांत **१.८%** ची घट होऊन ते **२४.०७ अब्जांवर** आले आहेत, तर दररोजचे व्यवहार विक्रमी **८०२ दशलक्ष** नोंदवले गेले आहेत. १५ ऑक्टोबरपासून **₹२,०००** पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर **०.४%** मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होणार असल्याने मार्केटमध्ये खळबळ उडाली आहे.
UPI व्यवहारांच्या संख्येने ऑगस्टच्या २४.५१ अब्जांच्या तुलनेत सप्टेंबरमध्ये २४.०७ अब्जांचा आकडा गाठला असला तरी, दैनंदिन व्यवहारांचा वेग मात्र ८०२ दशलक्ष इतका विक्रमी राहिला आहे. यामुळे पेमेंट सिस्टिमवरील ग्राहकांचा विश्वास अद्यापही भक्कम असल्याचे दिसून येते.\n\n### नवीन MDR नियमावली काय आहे?\n\nनॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) स्पष्ट केले आहे की, पीअर-टू-पीअर (P2P) व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहतील. मात्र, ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या पर्सन-टू-मर्चंट (P2M) व्यवहारांवर ०.४% शुल्क आकारले जाईल. छोट्या दुकानदारांना दिलासा देण्यासाठी ज्यांचे उत्पन्न दरमहा ₹१ लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा पीअर-टू-पीअर मर्चंट (P2PM) खात्यांना या शुल्कातून वगळण्यात आले आहे. तसेच, मोठ्या व्यवहारांसाठी शुल्काची मर्यादा ₹३०० निश्चित करण्यात आली आहे.\n\n### कायदेशीर स्थिती आणि भविष्यातील आव्हाने\n\nया नियमावलीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने १५ ऑक्टोबरपासून याची अंमलबजावणी निश्चित झाली आहे. जवळपास ९६% मर्चंट व्यवहार हे ₹२,००० च्या आत असल्याने ते या शुल्कातून सुरक्षित आहेत. मात्र, फिनटेक कंपन्यांच्या 'टेक-रेट' आणि नफ्यावर याचा काय परिणाम होतो, याकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. याशिवाय, भांडवली बाजार व्यवहारांसाठी वेगळा ०.०२% MDR लागू होणार असल्याने आता पेमेंट प्लॅटफॉर्म्सना त्यांच्या बॅकएंड सिस्टिममध्ये मोठे बदल करावे लागणार आहेत.