भारताच्या डिजिटल पेमेंट क्रांतीला १० वर्षे पूर्ण झाली असून आता UPI देशातील ८६% रिटेल व्यवहारांचा कणा बनले आहे. मात्र, आता आर्थिक शाश्वतेसाठी सरकार नियमात बदल करत असून, व्यापारी शुल्काचा (Merchant Fees) मार्ग मोकळा झाला आहे.
क्रांतीची १० वर्षे
२५ ऑगस्ट २०१६ रोजी प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू झालेल्या 'युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस' (UPI) ने एक दशकाचा प्रवास यशस्वीपणे पूर्ण केला आहे. २०१७ च्या आर्थिक वर्षात केवळ १.७८ कोटी व्यवहार नोंदवणारे हे माध्यम २०२६ च्या आर्थिक वर्षात २४,१६२ कोटी व्यवहारांच्या टप्प्यावर पोहोचले आहे. आज भारतातील ८६% रिटेल डिजिटल व्यवहार हे UPI द्वारे होत आहेत.
आर्थिक शाश्वतेचा प्रश्न आणि नवीन नियम
गेली १० वर्षे 'झिरो मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) पॉलिसीमुळे व्यापार्यांना कोणतेही शुल्क द्यावे लागत नव्हते. मात्र, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सायबर सुरक्षेचा वाढता खर्च पाहता आता ही पद्धत बदलण्याची वेळ आली आहे. नुकत्याच झालेल्या 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ॲक्ट, २००७' मधील सुधारणेमुळे UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचे कायदेशीर अडथळे दूर झाले आहेत.
बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, उच्च-मूल्याच्या व्यवहारांवर ०.२५% ते ०.५०% शुल्क आकारल्यास, पेमेंट इकोसिस्टमला दरवर्षी ₹१५,००० कोटी ते ₹३०,००० कोटींचे महसूल उत्पन्न मिळू शकते. हे भांडवल बँका आणि फिनटेक कंपन्यांना अधिक सुरक्षित आणि प्रगत तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी वापरता येईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे जोखीम?
या बदलामुळे छोटे व्यापारी कसे प्रतिक्रिया देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. शुल्क आकारणीमुळे व्यवहारांच्या संख्येत अल्पकालीन अस्थिरता येऊ शकते. तसेच, 'क्रेडिट लाईन ऑन UPI' मुळे वाढणाऱ्या असुरक्षित कर्ज जोखमीचे (Unsecured Lending Risks) व्यवस्थापन करणे बँकांसाठी एक मोठे आव्हान असेल. आगामी काळात सरकार मर्चंट फीबाबत कोणती मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करते, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष केंद्रित असेल.