ऑगस्ट २०२६ मध्ये UPI व्यवहारांनी नवा इतिहास रचला असून तब्बल **२४.५१ अब्ज** व्यवहारांची नोंद झाली आहे. मात्र, व्यवहारांचा आकडा वाढला असला तरी झिरो-एमडीआर (Zero-MDR) धोरणामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव कायम आहे.
ऑगस्ट २०२६ मध्ये युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने एक नवा टप्पा गाठत २४.५१ अब्ज व्यवहारांचा आकडा ओलांडला आहे. जुलै २०२६ मधील २३.६६ अब्ज व्यवहारांच्या तुलनेत ही वाढ महत्त्वपूर्ण असून, गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत यात २२ टक्क्यांची भर पडली आहे. या व्यवहारांचे एकूण मूल्य ₹२९.८२ लाख कोटी इतके नोंदवण्यात आले आहे.
सणासुदीचा जोर
रक्षाबंधनासारख्या सणांमुळे किरकोळ खरेदी आणि पीअर-टू-पीअर ट्रान्सफरमध्ये मोठी वाढ दिसून आली. भारताचा डिजिटल पेमेंटकडे असलेला कल स्पष्टपणे अधोरेखित झाला असला तरी, फिनटेक कंपन्या आणि बँकांसाठी ही स्थिती दुधारी तलवार आहे. मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार होत असले, तरी त्याचा थेट फायदा बॉटम-लाइनवर (Bottom-line) होताना दिसत नाही.
नफ्यापुढील मुख्य अडथळा
झिरो-एमडीआर (Zero-MDR) पॉलिसी हे या क्षेत्रातील प्रमुख आव्हान ठरत आहे. व्यापाऱ्यांना कोणतेही शुल्क द्यावे लागत नसल्यामुळे एडॉप्शन तर वाढले आहे, पण पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्ससाठी महसूल मिळवण्याचे मार्ग मर्यादित आहेत. वाढते ट्रॅफिक हाताळण्यासाठी पायाभूत सुविधांवर होणारा खर्च आणि त्या तुलनेत मिळणारे शून्य उत्पन्न यामुळे नफ्याचे मार्जिन कमी होत आहे.
जागतिक विस्तार आणि आव्हाने
UPI आता ११ देशांमध्ये कार्यरत असून उझबेकिस्तानचा नुकताच समावेश करण्यात आला आहे. सिंगापूर, फ्रान्स, यूएई आणि ग्रीससारख्या देशांमध्ये विस्तार वाढला असला तरी, यातून मिळणारे उत्पन्न सध्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर आहे. नियामक संस्थांच्या ३० टक्के मार्केट शेअर कॅपसारख्या नियमांमुळे कंपन्यांना त्यांच्या ऑपरेशन्समध्ये अधिक सावधगिरी बाळगावी लागत आहे. आगामी काळात ट्रान्झॅक्शन फीबाबत काही धोरणात्मक बदल झाल्यास या कंपन्यांच्या महसूल मॉडेलमध्ये मोठा बदल घडून येऊ शकतो.