१५ ऑक्टोबर २०२६ पासून, २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांना ०.४% मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) द्यावा लागणार आहे. मात्र, सामान्य युजर्सना यातून वगळण्यात आले आहे.
डिजिटल पेमेंट्सच्या क्षेत्रात एक मोठा बदल होणार आहे. १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून, व्यापाऱ्यांना ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर ०.४% मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) भरावा लागेल. मात्र, छोट्या व्यापाऱ्यांना या नियमातून दिलासा देण्यात आला आहे. ज्या व्यापाऱ्यांचे मासिक UPI टर्नओव्हर सलग तीन महिने १ लाख रुपयांच्या खाली आहे, त्यांना हे शुल्क लागू होणार नाही. तसेच, एका व्यवहारावर जास्तीत जास्त शुल्क ३०० रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवले आहे.
पायाभूत सुविधांचा खर्च आणि आर्थिक दबाव
गेल्या अनेक वर्षांपासून UPI व्यवहारांचा प्रचंड ताण बँका आणि पेमेंट कंपन्यांवर होता. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या देखभालीसाठी दरवर्षी २०,००० कोटी रुपयांचा खर्च येतो, तर सरकारकडून मिळणारे अनुदानही घटून २,००० कोटी रुपयांवर आले आहे. यामुळे ही नवीन फी व्यवस्था लागू करून सिस्टमला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
कोठे लागणार शुल्क, कोठे मोफत?
- युटिलिटी बिल पेमेंट: वीज बिल, इंधन, टेलिकॉम, विमा प्रीमियम आणि रेल्वे बुकिंगसाठी प्रति व्यवहार ५ रुपयांचे फ्लॅट शुल्क असेल.
- मोफत सेवा: SIP, स्ट्रीमिंग सबस्क्रिप्शन यांसारख्या UPI ऑटो-पे (AutoPay) सुविधा सध्याप्रमाणेच मोफत राहतील.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, बँका आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हाइडर्ससाठी हा एक नवीन 'रेव्हेन्यू मॉडेल'चा मार्ग खुला झाला आहे. भविष्यात कंपन्यांच्या मार्जिनमध्ये सुधारणा दिसू शकते. मात्र, मोठ्या रिटेलर्सना त्यांच्या ऑपरेशनल खर्चाचे नियोजन करावे लागेल. ग्राहक या बदलाला कसा प्रतिसाद देतात आणि मोठी दुकाने पेमेंटच्या पद्धती बदलतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.