टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 मंजूर झाल्यानंतरही UPI व्यवहार ग्राहकांसाठी मोफतच राहतील, असे पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडियाने स्पष्ट केले आहे. नवीन कायद्यामुळे झिरो-MDR स्टेटसची सक्ती संपुष्टात आली असली तरी, सामान्य ग्राहक किंवा लहान व्यापाऱ्यांवर कोणताही अतिरिक्त भार येणार नाही.
ग्राहकांना दिलासा!
6 ऑगस्ट 2026 रोजी लोकसभेत मंजूर झालेल्या टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 मुळे युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) व्यवहारांच्या खर्चाबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. सरकारी अधिकारी आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले आहे की, या कायदेशीर बदलांनंतरही UPI हे पेमेंट माध्यम सामान्य ग्राहक आणि लहान व्यापाऱ्यांसाठी विनामूल्य राहील.
कायद्यातील बदल काय आहे?
या विधेयकामुळे पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ऍक्ट, 2007 मध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. पूर्वी UPI व्यवहारांवर झिरो-MDR (Merchant Discount Rate) अनिवार्य होते, म्हणजेच पेमेंट सेवा प्रदात्यांना (Payment Service Providers) थेट व्यवहार शुल्क आकारता येत नव्हते. आता नवीन बदलांमुळे ही कायदेशीर सक्ती संपुष्टात आली आहे. यामुळे भविष्यात डिजिटल पेमेंट शुल्कांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार नियामक प्राधिकरणांना मिळाला आहे. यामुळे UPI इकोसिस्टमच्या दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतेसाठी खर्चाचे वाटप कसे करावे, हे ठरवण्याची लवचिकता नियामकांना मिळेल.
ग्राहक आणि लहान व्यापाऱ्यांवर काय परिणाम?
कायद्यात बदल झाला असला तरी, सामान्य नागरिकांवर याचा तात्काळ कोणताही परिणाम होणार नाही. पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडियाने (PCI) पुन्हा एकदा पुष्टी केली आहे की UPI पेमेंटसाठी ग्राहकांना कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. तसेच, डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या लहान व्यापारी आणि किराणा दुकानदारांवरही UPI स्वीकारण्यासाठी कोणतेही नवीन शुल्क लादले जाणार नाही.
गुंतवणूकदार आणि उद्योगासाठी काय अर्थ?
झिरो-MDR रचनेतून बाहेर पडणे हे फिनटेक (Fintech) आणि बँकिंग क्षेत्रासाठी एक मोठे पाऊल आहे. अनेक वर्षांपासून, बँका आणि पेमेंट कंपन्या UPI इन्फ्रास्ट्रक्चर (Cybersecurity, Fraud Prevention, Real-time Processing) राखण्याचा मोठा खर्च उचलत आहेत, परंतु ग्राहक-केंद्रित व्यवहारांमधून त्यांना थेट उत्पन्न मिळत नव्हते. आता, शुल्काची कायदेशीर सक्ती नसल्यामुळे, व्यापारी आणि पेमेंट प्रदात्यांमध्ये व्यावसायिक करार होण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, या बदलांमुळे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम अधिक स्वयंपूर्ण होण्यास मदत होईल. जरी थेट ग्राहक शुल्क आकारले जात नसले तरी, मोठ्या व्यापाऱ्यांशी व्यावसायिक दर ठरवण्याची क्षमता पेमेंट नेटवर्क्सची नफाक्षमता आणि आर्थिक व्यवहार्यता सुधारू शकते. तथापि, यामुळे नियामक निरीक्षणाचा (Regulatory Monitoring) एक नवीन पैलू देखील जोडला जाईल. सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून येणाऱ्या नवीन अधिसूचनांवर बाजाराचे लक्ष असेल. या अधिसूचनांमध्ये व्यावसायिक व्यवहार शुल्कांचे नियम आणि मर्यादा स्पष्ट केल्या जातील, ज्यामुळे अंतिम ग्राहकांचा अनुभव अबाधित ठेवत UPI सेवा प्रदात्यांसाठी महसुलाचा नवा मार्ग तयार होईल.