यूपीआय पेमेंट कंपन्या सरकारी सबसिडी वाढीसाठी आग्रही, निधीची कमतरता असल्याने शून्य-शुल्क व्यवहारांसाठी एमडीआरची मागणी.

Overview

कमी मूल्याच्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) व्यवहारांवरील शून्य मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) चा खर्च भागवण्यासाठी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर आगामी युनियन बजेटमध्ये सरकारी सबसिडी वाढवण्याची मागणी करत आहेत. सध्याचे वाटप ₹427 कोटी अपुरे असून, वार्षिक खर्च ₹5,000 कोटींपेक्षा जास्त असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. इंडस्ट्रीतील खेळाडू मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी यूपीआय पेमेंटवर 25-30 बेसिस पॉईंट एमडीआरला परवानगी देण्याचा प्रस्ताव देखील मांडतील.