केंद्र सरकारने Payment and Settlement Systems Act, 2026 मध्ये बदल करून उच्च मूल्याच्या UPI व्यवहारांवर मर्चंट शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. सामान्य ग्राहकांसाठी व्यवहार मोफत राहणार असले तरी, मोठ्या व्यवहारांवर शुल्काचे नियम लागू होतील.
भारतीय डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात एक मोठी क्रांती घडत आहे. ऑगस्टमध्ये संसदेत मंजूर झालेल्या 'Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026' नंतर आता ठराविक उच्च मूल्याच्या UPI व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार झाली आहे. सुरुवातीपासूनच UPI व्यवहारांवर असलेला 'झिरो-फी' चा नियम आता बदलणार आहे.
नवीन नियमावली काय सांगते?
देशात दरवर्षी २४,००० कोटींहून अधिक व्यवहार होत आहेत. या प्रचंड डिजिटल पायाभूत सुविधांची सुरक्षितता आणि देखभाल करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, याचा फटका सामान्य ग्राहकांना बसणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. वैयक्तिक व्यवहार (P2P) आणि लहान व्यावसायिकांना होणारे पेमेंट्स नेहमीप्रमाणे मोफतच राहतील. मार्केटमधील चर्चेनुसार, ₹२,००० पेक्षा जास्त मूल्याच्या मर्चंट व्यवहारांवरच हे शुल्क लागू होण्याची शक्यता आहे.
पुढील दिशा आणि गुंतवणूकदारांसाठी काय?
या शुल्काचा दर आणि नेमकी मर्यादा काय असेल, हे अद्याप ठरलेले नाही. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) च्या नेतृत्वाखालील 'UPI and Services Steering Committee' याबाबत लवकरच अधिकृत नियमावली जारी करेल. जोपर्यंत ही अधिसूचना येत नाही, तोपर्यंत जुनीच व्यवस्था लागू असेल.
गुंतवणूकदारांनी आणि फिनटेक कंपन्यांनी आता या बदलांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. जर शुल्क खूप जास्त असेल, तर व्यापारी डिजिटल पेमेंट ऐवजी पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वळण्याची भीती आहे. मात्र, या निर्णयामुळे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम अधिक 'Self-sustaining' होणार असल्याने फिनटेक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफाक्षमतेवर भविष्यात मोठा परिणाम दिसून येऊ शकतो.