भारताने पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ऍक्ट, २००७ मध्ये सुधारणा केली आहे, ज्यामुळे UPI वर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, सरकारचे स्पष्टीकरण आहे की UPI ग्राहकांसाठी आणि एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला होणारे व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहतील. गुंतवणूकदारांनी या पुढील घडामोडींवर लक्ष ठेवावे, कारण हाय-व्हॅल्यू (High-Value) व्यापारी व्यवहारांवर शुल्क आकारल्यास पेमेंट एग्रीगेटर्स आणि मध्यम आकाराच्या व्यवसायांच्या रेव्हेन्यू मॉडेलवर परिणाम होऊ शकतो.
डिजिटल पेमेंटच्या जगात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. भारताच्या पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ऍक्ट, २००७ मध्ये नुकत्याच झालेल्या सुधारणांमुळे आता युपीआय (UPI) व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
काय आहे बदल?
या नवीन कायद्यामुळे UPI व्यवहारांवर MDR आकारण्यावरील कायदेशीर बंदी उठवली गेली आहे. याचा अर्थ असा नाही की लगेच शुल्क आकारले जाईल, पण आता तशी तरतूद करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, UPI सामान्य ग्राहकांसाठी आणि एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला पैसे पाठवण्यासाठी नेहमीप्रमाणे मोफतच राहील. हे शुल्क फक्त विशिष्ट व्यापारी व्यवहारांवर लागू होण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
बाजारातील जाणकारांच्या मते, हे MDR लागू झाल्यास ते ठराविक रकमेच्या (Threshold) वरच्या व्यवहारांवरच लागू होऊ शकते. लहान किंवा रोजच्या व्यवहारांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, हे शुल्क किती असेल, कोणत्या व्यवहारांना 'हाय-व्हॅल्यू' मानले जाईल आणि त्याचे उत्पन्न कसे वाटले जाईल, याबद्दल अद्याप स्पष्टता नाही. त्यामुळे कंपन्या सध्या धोरणात्मक अनिश्चिततेच्या काळातून जात आहेत.
विविध घटकांवर काय परिणाम होईल?
- बँका: बँकांसाठी ही एक सकारात्मक बातमी आहे. UPI व्यवहार चालवण्यासाठी येणारा इन्फ्रास्ट्रक्चर, सायबर सुरक्षा आणि ऑपरेशनल खर्च त्यांना आता शुल्काच्या रूपाने वसूल करता येऊ शकतो. यामुळे बँकांसाठी उत्पन्नाचा एक नवा स्रोत निर्माण होऊ शकतो.
- पेमेंट एग्रीगेटर्स आणि व्यापारी: दुसरीकडे, पेमेंट एग्रीगेटर्स आणि मध्यम आकाराच्या व्यापाऱ्यांवर याचा दबाव येऊ शकतो. सध्या अनेक व्यापारी कमी नफ्यावर काम करत आहेत. जर एग्रीगेटर्सना नवीन शुल्क भरावे लागले, तर ते एकतर आपली सेवा फी वाढवू शकतात किंवा व्यापाऱ्यांवर हा भार टाकू शकतात. यामुळे स्पर्धेच्या बाजारात त्यांच्या नफ्यावर आणि मार्केट शेअरवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
पुढील टप्पे काय?
आता सर्वांचे लक्ष नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) आणि सरकारच्या पुढील अधिकृत घोषणांवर असेल. 'हाय-व्हॅल्यू' व्यवहारांची नेमकी मर्यादा आणि शुल्काची रचना काय असेल, हे निश्चित झाल्यावरच पेमेंट एग्रीगेटर्स आणि ई-कॉमर्स क्षेत्रावर याचा नेमका काय परिणाम होईल, हे स्पष्ट होईल.