UPI ॲप्ससाठी ३०% मार्केट शेअरची अट पूर्ण करणे कठीण होत आहे. PhonePe आणि Google Pay कडे सध्या ८०% वर्चस्व असल्याने ३१ डिसेंबर २०२६ च्या डेडलाईनसमोर पेच निर्माण झाला आहे, तर १५ ऑक्टोबरपासून ₹२,००० वरील व्यवहारांवर नवीन MDR शुल्क लागू होणार आहे.
अमलबजावणीतील अडथळे
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी ३०% मार्केट शेअर कॅपची अट ठेवली होती. मात्र, ३१ डिसेंबर २०२६ ही अंतिम मुदत जवळ येत असताना PhonePe आणि Google Pay या दोन बड्या कंपन्यांचा एकत्रित मार्केट शेअर अजूनही ८०% च्या आसपास आहे. यामुळे ग्राहकांना होणारा त्रास आणि तांत्रिक समस्या टाळण्यासाठी ही नियमन प्रक्रिया वारंवार पुढे ढकलली जात आहे.
नेटवर्क इफेक्टचा प्रभाव
बाजारात सध्या नेटवर्क इफेक्टची मोठी भूमिका आहे. व्यापाऱ्यांकडे लावलेले साऊंडबॉक्स आणि ग्राहकांची सवय यामुळे नवीन खेळाडूंना पाय रोवणे कठीण झाले आहे. Paytm किंवा Amazon Pay सारख्या कंपन्यांकडे तंत्रज्ञानाची कमतरता नसली, तरी ग्राहकांची पसंती जुन्या प्लॅटफॉर्मलाच अधिक मिळत आहे.
MDR द्वारे नवीन कमाईचे मॉडेल
आता सरकार रेगुलेटरी कॅप्सपेक्षा महसुलाच्या (Revenue) मॉडेलवर भर देत आहे. १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून, ₹२,००० पेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होणार आहे. यामुळे लहान पेमेंट ॲप्सना थेट कमाई करणे शक्य होईल, ज्यामुळे त्यांना नवीन ग्राहक मिळवण्यासाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध होऊ शकेल.
भविष्यातील धोरण
बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, सक्तीच्या निर्बंधांपेक्षा बाजाराधारित प्रोत्साहन देणे जास्त प्रभावी ठरू शकते. सक्तीने वापरकर्त्यांना इतर प्लॅटफॉर्मवर हलवल्यास तांत्रिक बिघाड किंवा व्यवहारात अडथळे येऊ शकतात. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष याकडे आहे की, सरकार ३०% ची कडक अट कायम ठेवते की मार्केटमध्ये फी-आधारित मॉडेलला अधिक वाव देते.