१५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ₹२,००० पेक्षा जास्त असलेल्या UPI पेमेंटवर ०.४% मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारला जाणार आहे. या निर्णयामुळे FY२८ पर्यंत ₹२७,००० कोटींचा महसूल उभा राहण्याचा अंदाज आहे, जो पायाभूत सुविधा आणि सायबर सुरक्षेसाठी वापरला जाईल.
युनिफाइड पेमेंट इंटरफेसच्या (UPI) बिझनेस मॉडेलमध्ये मोठा बदल होणार आहे. १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून नवीन मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू केला जाणार आहे. नवीन नियमांनुसार, ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांना ०.४% शुल्क द्यावे लागेल. मात्र, ₹७५,००० पेक्षा जास्त असलेल्या मोठ्या व्यवहारांवर प्रति ट्रान्झॅक्शन जास्तीत जास्त शुल्क ₹३०० इतके मर्यादित ठेवले आहे.
गेल्या सहा वर्षांपासून भारतात डिजिटल पेमेंट क्रांतीत 'झिरो MDR' धोरणाचा मोठा वाटा होता. मात्र, आता या धोरणातून बाहेर पडत सरकार एक शाश्वत मॉडेल तयार करत आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, या नवीन रचनेमुळे २०२८ या आर्थिक वर्षापर्यंत उद्योगाला सुमारे ₹२७,००० कोटींचा महसूल मिळू शकतो.
शुल्काची रचना कशी असेल?
जरी ०.४% हा दर ठरवला असला, तरी प्रत्यक्षात प्रभावी दर हा १९ बेसिस पॉइंट्सच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे. कारण, सर्वच व्यवहारांवर हे शुल्क नसेल. व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहतील. तसेच, ₹२,००० किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांना कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही. हे शुल्क पूर्णपणे व्यापाऱ्यांच्या बाजूने असून, सामान्य ग्राहकांवर याचा थेट बोजा पडणार नाही, याची काळजी घेतली आहे.
इकोसिस्टमसाठी हे महत्त्वाचे का?
गेल्या अनेक वर्षांपासून बँका आणि फिनटेक कंपन्या सायबर सुरक्षा, फ्रॉड प्रिव्हेंशन आणि तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्यासाठी मोठा खर्च करत आहेत. वाढत्या व्यवहारांचा भार पेलण्यासाठी या नवीन महसूल स्रोताची मदत होईल. FY२८ पर्यंत मर्चंट्सना होणारे एकूण UPI पेमेंट ₹१४४ लाख कोटींवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत आव्हाने?
या महसुलाची विभागणी इश्यूइंग बँक, ॲक्वायरिंग बँक आणि पेमेंट ॲप्समध्ये कशी होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, काही व्यापारी हा खर्च ग्राहकांकडून वसूल करण्याचा प्रयत्न करतील का किंवा या शुल्कामुळे व्यवहारांच्या गतीवर काही परिणाम होईल का, याकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.