UPI ने ऑगस्ट २०२६ मध्ये २४.५१ अब्ज ट्रान्झॅक्शन्सचा ऐतिहासिक टप्पा गाठला असून एकूण व्यवहार **₹२९.८२ लाख कोटींवर** पोहोचले आहेत. ट्रान्झॅक्शन व्हॉल्यूममध्ये **२२%** वाढ झाली असली तरी, संसदेने मंजूर केलेल्या नवीन टॅक्सेशन विधेयकामुळे भविष्यातील मर्चंट चार्जेसबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
ऑगस्ट २०२६ मध्ये युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने एक नवा उच्चांक गाठला आहे. देशातील डिजिटल पेमेंटची व्याप्ती वाढल्याचे हे स्पष्ट लक्षण असून, एकूण व्यवहारांचे मूल्य ₹२९.८२ लाख कोटी इतके झाले आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत व्यवहारांच्या संख्येत २२% भरघोस वाढ झाली आहे.
मायक्रो-पेमेंट्सकडे कल
आकडेवारीवर नजर टाकल्यास एक महत्त्वाची गोष्ट समोर येते ती म्हणजे प्रति व्यवहार सरासरी रकमेत (Average Ticket Size) झालेली घट. भाजीपाला, चहा किंवा किरकोळ खरेदीसाठी आता UPI चा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने, रोख व्यवहारांची जागा आता डिजिटल पेमेंटने घेतली आहे. यामुळे व्हॉल्यूम वाढत असला तरी सरासरी व्यवहार मूल्य कमी होताना दिसत आहे.
नियामक बदल आणि भविष्यातील दिशा
संसदेने मंजूर केलेल्या 'टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, २०२६' मुळे डिजिटल पेमेंटच्या चौकटीत बदल होण्याची शक्यता आहे. या कायद्यामुळे सरकारला विशिष्ट उच्च-मूल्य मर्चंट व्यवहारांवर 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) लागू करण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळाला आहे. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले आहे की, सामान्य वापरकर्त्यांसाठी आणि व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) व्यवहारांसाठी UPI सेवा पूर्णपणे मोफतच राहणार आहे.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
फिनटेक आणि बँकिंग क्षेत्रासाठी पेमेंट इकोसिस्टमची शाश्वतता हा एक मुख्य प्रश्न आहे. बहुतांश बँका आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स सध्या कोणतीही फी न घेता ही सेवा देत आहेत. भविष्यात सरकार मर्चंट कॅटेगरी आणि व्यवहारांच्या मर्यादेबाबत काय अधिसूचना काढते, याकडे आता बाजाराचे लक्ष लागले आहे. जोपर्यंत अधिकृत नियमावली येत नाही, तोपर्यंत ग्राहकांसाठी सध्याची मोफत सुविधा कायम राहणार आहे.