भारताच्या UPI नेटवर्कने सप्टेंबरमध्ये रोज सरासरी ८०.२ कोटी व्यवहारांचा नवा उच्चांक गाठला आहे. आता १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून २,००० रुपयांवरील व्यवहारांवर लागू होणाऱ्या ०.४% मर्चंट फीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विक्रमी आकडेवारी
सप्टेंबर २०२६ मध्ये UPI सिस्टमने एक नवा इतिहास रचला असून, रोज सरासरी ८०.२ कोटी व्यवहार नोंदवले गेले आहेत. अधिकृत आकडेवारीनुसार, मासिक व्यवहार संख्या २४.०७ अब्ज इतकी झाली असून, एकूण व्यवहारांचे मूल्य २९.३७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यात १८ टक्क्यांची वाढ दिसून येत आहे.
नवीन MDR नियम आणि अंमलबजावणी
वाढत्या वापरासोबतच आता नियामक बदलांकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पर्सन-टू-मर्चंट (P2M) व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR लागू होणार आहे. भांडवली बाजारासाठी, म्हणजेच म्युच्युअल फंड आणि स्टॉक ब्रोकर पेमेंट्ससाठी ०.०२ टक्के इतके कमी शुल्क ठेवण्यात आले असून, ते प्रति व्यवहार ३०० रुपयांच्या मर्यादेत असेल.
सामान्यांसाठी दिलासा
NPCI आणि सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, सुमारे ९६ टक्के मर्चंट ट्रान्झॅक्शन आणि ७५ टक्के एकूण व्यवहार हे २,००० रुपयांच्या मर्यादेच्या आत आहेत. त्यामुळे बहुतांश किरकोळ व्यवहारांवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क लागणार नाही, हा मोठा दिलासा आहे.
बाजार आणि व्यापारी संघटना
व्यापारी संघटनांनी पुकारलेला 'नो यूपीआय डे' (No UPI Day) बहिष्कार मागे घेतल्यामुळे बाजारातील अनिश्चितता निवळली आहे. अर्थ मंत्रालयासोबत झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. आता हे नवीन शुल्क स्ट्रक्चर मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या व्यवहारांवर कसा परिणाम करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.