भारताच्या डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टममध्ये UPI ने विक्रमी भरारी घेतली असून पहिल्या सहामाहीत **१४५ अब्ज** ट्रान्झॅक्शन्सची नोंद झाली आहे. मात्र, आता १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ठराविक व्यवहारांवर **०.४%** शुल्क आकारले जाणार आहे.
डिजिटल इंडियाच्या प्रवासात UPI ने नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या सहामाहीत १४५ अब्ज व्यवहारांची नोंद झाली असून, गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील ११४ अब्जांच्या तुलनेत ही २७% वाढ आहे. वाढत्या लोकप्रियतेसोबतच आता या पेमेंट मॉडेलमध्ये मोठे बदल होणार आहेत.
नवीन शुल्क रचना काय आहे?
१५ ऑक्टोबर २०२६ पासून, ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या मर्चंट ट्रान्झॅक्शन्सवर (P2M) ०.४% मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होणार आहे. पेमेंट प्लॅटफॉर्मची आर्थिक स्थिरता टिकवून ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या नियमात काही महत्त्वाच्या सवलतीही देण्यात आल्या आहेत:
- P2P (पर्सन टू पर्सन) ट्रान्झॅक्शन्स पूर्णपणे मोफत राहतील.
- ₹१ लाख पेक्षा कमी मासिक उलाढाल असलेल्या छोट्या व्यापाऱ्यांना या शुल्कातून सूट मिळेल.
- मोठ्या व्यवहारांसाठी शुल्काची मर्यादा ₹३०० इतकी निश्चित करण्यात आली आहे (जेव्हा पेमेंट ₹७५,००० किंवा त्याहून अधिक असेल).
पैशांचे वाटप कसे असेल?
गोळा होणारे शुल्क पेमेंट इकोसिस्टममधील विविध घटकांमध्ये वाटले जाईल: ४०% ग्राहकांच्या बँकेला, ३०% पेमेंट गेटवेला, २०% UPI ॲपला आणि १०% प्रायोजक बँकेला मिळणार आहेत.
नियामक स्थिती
या निर्णयाला काही व्यापारी संघटनांनी विरोध दर्शवला होता, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या नवीन फ्रेमवर्कच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. सप्टेंबर २०२६ मध्ये व्यवहारांच्या संख्येत १.७% ची किरकोळ घट होऊन ती २४.०७ अब्ज वर आली होती, परंतु विश्लेषकांच्या मते ही फक्त तात्पुरती कलेंडर-आधारित चढ-उतार आहे. आता १५ ऑक्टोबरपासून नवीन शुल्कामुळे मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांवर ग्राहकांच्या वर्तणुकीत काही बदल होतो का, याकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे.