१५ ऑक्टोबर २०२६ पासून **₹२,०००** पेक्षा जास्तच्या UPI मर्चंट ट्रान्झॅक्शन्सवर **०.४%** शुल्क आकारले जाणार आहे. मात्र, सरकारने व्यापाऱ्यांना ग्राहकांकडून हे शुल्क वसूल करण्यास सक्त मनाई केली आहे.
येत्या १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून देशातील डिजिटल पेमेंट यंत्रणेत मोठे बदल होणार आहेत. आता ₹२,००० च्या वर होणाऱ्या प्रत्येक UPI मर्चंट (P2M) ट्रान्झॅक्शनवर ०.४% मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू केला जाणार आहे. वाढत्या डिजिटल व्यवहारांना सक्षम ठेवण्यासाठी हे शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, एका व्यवहारासाठी हे शुल्क जास्तीत जास्त ₹३०० पर्यंत मर्यादित ठेवले आहे.
ग्राहकांना दिलासा, व्यापाऱ्यांसाठी नियम
या नियमाचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे ग्राहकांचे संरक्षण. बँकिंग क्षेत्रातील अधिकृत सूत्रांनी आणि Punjab & Sind Bank च्या मॅनेजिंग डायरेक्टरनी स्पष्ट केले आहे की, व्यापाऱ्यांना हे शुल्क कोणत्याही परिस्थितीत ग्राहकांच्या खांद्यावर टाकता येणार नाही. दुकानांत किंवा पेमेंटच्या ठिकाणी अतिरिक्त 'सर्चार्ज' लावण्यावर सक्त बंदी असेल, जेणेकरून डिजिटल पेमेंटचा वापर विनाअडथळा सुरू राहील.
कोणाला सवलत आणि आव्हाने?
ज्या छोट्या व्यापाऱ्यांचे क्यूआर कोडद्वारे होणारे मासिक उत्पन्न ₹१ लाखाच्या खाली आहे, त्यांना या शुल्कापासून पूर्णपणे मुक्त ठेवले आहे. तरीही, ज्या व्यापाऱ्यांचा नफा मर्यादित आहे, त्यांच्यामध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. अनेक व्यापारी या शुल्कापासून वाचण्यासाठी पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दुसरीकडे, हे प्रकरण सध्या सुप्रीम कोर्टातही प्रलंबित आहे. जरी सध्या या नियमावर कोणतीही स्थगिती नाही, तरीही कायदेशीर लढाईमुळे या धोरणाबाबत अनिश्चितता कायम आहे. १५ ऑक्टोबरच्या अंमलबजावणीनंतर व्यापारी नियमांचे पालन कसे करतात आणि UPI च्या एकूण व्यवहारांवर याचा काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.