UPI पेमेंट होणार महाग? सरकार आणणार नवीन नियम, सामान्य नागरिकांना मात्र दिलासा

डिजिटल पेमेंटच्या जगात मोठे बदल

भारतात डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी UPI (Unified Payments Interface) गेल्या काही वर्षांपासून मोफत सेवा देत आहे. मात्र, आता २०२६ मध्ये मंजूर झालेल्या 'टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल' मुळे या परिस्थितीत बदल होण्याची चिन्हे आहेत. या कायद्यात अशी तरतूद केली आहे की, ज्याद्वारे सरकार UPI द्वारे होणाऱ्या काही निवडक व्यवहारांवर 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) लागू करू शकते. MDR म्हणजे डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी व्यापाऱ्याला (Merchant) लागणारी फी.

सामान्य लोकांसाठी UPI मोफतच!

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, सामान्य नागरिक आणि मित्र-परिवाराला पैसे पाठवण्यासाठी (P2P Transfer) UPI सेवा पूर्णपणे मोफत राहील. या शुल्काचा बोजा सामान्य ग्राहक किंवा लहान व्यापाऱ्यांवर पडणार नाही. सरकारचा उद्देश हा पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षा खर्चाचा भार बँका आणि फिनटेक कंपन्यांवरून काही प्रमाणात कमी करणे हा आहे. या कंपन्या UPI नेटवर्क चालवण्यासाठी मोठा खर्च करतात, ज्यामध्ये सर्व्हर मेंटेनन्स (Server Maintenance), फसवणूक प्रतिबंध (Fraud Prevention) आणि सायबर सुरक्षा (Cyber Security) यांचा समावेश आहे.

इतर पेमेंट पद्धतींचा संदर्भ

सध्या UPI हे भारतातील सर्वात मोठे पेमेंट नेटवर्क बनले आहे. याउलट, डेबिट कार्डांवर 0.5% ते 0.9% पर्यंत MDR लागतो, तर क्रेडिट कार्डांवर हा दर 1.8% पर्यंत जाऊ शकतो. UPI व्यवहार शून्यात फी असल्याने, कंपन्यांसाठी नफा मिळवणे कठीण होत आहे. इंडस्ट्रीतील तज्ज्ञांच्या मते, UPI आणि सेवा स्टीअरिंग कमिटी (UPI and Services Steering Committee) लवकरच याबाबतचे नियम आणि शुल्क दर निश्चित करेल. काही प्रस्तावांमध्ये 0.3% ते 0.5% दरम्यान MDR लावण्याचा विचार आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?

या नवीन धोरणाच्या अंमलबजावणीवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. जर MDR दर खूप जास्त ठेवले गेले, तर व्यापारी पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वळू शकतात. याउलट, जर दर खूप कमी ठेवले, तर फिनटेक कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margin) होणारा परिणाम मर्यादित राहील. त्यामुळे, अंतिम नियमावली आणि शुल्काची रचना कशी असेल, यावर पुढील घडामोडी अवलंबून असतील.