जुलै २०२६ मध्ये भारतातील डिजिटल पेमेंट मार्केट **₹११.७ लाख कोटींवर** पोहोचले असून, मर्चंट ट्रान्झॅक्शन्समध्ये **UPI** चा वाटा तब्बल **७७.३%** इतका राहिला आहे. मात्र, मोठ्या व्यवहारांवर प्रस्तावित असलेल्या शुल्कामुळे या क्षेत्रातील मॉनेटायझेशन धोरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
जुलै २०२६ मध्ये भारतातील डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात मोठे बदल दिसून आले आहेत. मर्चंट ट्रान्झॅक्शन्ससाठी UPI हे सर्वात पसंतीचे माध्यम बनले असून, एकूण डिजिटल पेमेंट मार्केटमध्ये १९.६% ची वार्षिक वाढ होऊन ते ₹११.७ लाख कोटींपर्यंत पोहोचले आहे.\n\n### कार्ड्सचा वापर कमी होत आहे\nUPI च्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे पारंपारिक पेमेंट माध्यमांचा वापर ओसरताना दिसत आहे. जुलैमध्ये क्रेडिट कार्ड्सचा मर्चंट पेमेंटमधील वाटा १७.७% राहिला असून, त्यात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत २०३ बेसिस पॉइंट्सची घट झाली आहे. डेबिट कार्ड्सचा वापरही ३.९% वरून ३.२% पर्यंत खाली आला आहे. ग्राहकांचा कल आता कार्ड टर्मिनल्सपेक्षा UPI च्या अधिक सोयीस्कर आणि वेगवान पेमेंटकडे वळत असल्याचे स्पष्ट होते.\n\n### नियामक बदल आणि मॉनेटायझेशनचे आव्हान\nऑगस्ट २०२६ मध्ये सरकारने 'टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल' मंजूर केले आहे. यामुळे मोठ्या रकमेच्या UPI व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जरी अद्याप दर निश्चित झाले नसले, तरी फ्री-टू-युज मॉडेलवर अवलंबून असलेल्या फिनटेक कंपन्यांसाठी हा एक महत्त्वाचा बदल ठरू शकतो.\n\nदुसरीकडे, एप्रिल ते ऑगस्ट २०२६ या काळात UPI च्या वाढीचा वेग १८.७% वर स्थिरावला आहे. डिजिटल क्रांती होत असतानाच, रोख चलनाचे (Cash) महत्त्वही कमी झालेले नाही; एप्रिल-ऑगस्ट दरम्यान कॅश सर्क्युलेशनमध्ये १३% वाढ नोंदवण्यात आली आहे.\n\nआता संपूर्ण उद्योगाचे लक्ष UPI-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्सवर आहे, जे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टममध्ये महसूल वाढवण्याचे प्रमुख माध्यम ठरू शकतात.