उत्तर प्रदेशमध्ये विमा कंपन्यांसाठी नवीन नियम, **२ लाख** प्रलंबित केसेसवर होणार तोडगा

उत्तर प्रदेश राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने (UPSLSA) १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी गोमती नगर येथे एक विशेष प्रशिक्षण उपक्रम हाती घेतला आहे. 'Mediation for the Nation 3.0' या मोहिमेचा एक भाग म्हणून, विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींना वाटाघाटी आणि वाद निवारणाचे कौशल्य दिले जाणार आहे. या उपक्रमाचे मुख्य ध्येय न्यायालयीन प्रक्रियेवरील ताण कमी करणे आणि दाव्यांची प्रक्रिया सोपी करणे हे आहे.

प्रलंबित दाव्यांचे मोठे आव्हान

सध्या उत्तर प्रदेशातील ट्रिब्युनल्समध्ये २ लाखांहून अधिक मोटार अपघात प्रकरणे प्रलंबित आहेत. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या उपस्थितीत सुरू झालेल्या या मोहिमेमुळे अपघातग्रस्तांना भरपाई मिळणे जलद होणार आहे. कोर्टातील दीर्घकालीन खटल्यांऐवजी आता मध्यस्थीवर भर दिला जाणार आहे.

विमा कंपन्यांच्या कामकाजावर होणार परिणाम

विमा क्षेत्रासाठी अपघात दावे हा मोठा खर्च असतो. अनेक वर्षे दावे प्रलंबित राहिल्यामुळे कंपनीच्या वित्तीय जबाबदाऱ्यांवर अनिश्चितता निर्माण होते. जर मध्यस्थीद्वारे दाव्यांचे लवकर निवारण झाले, तर विमा कंपन्यांचे 'लॉस रेशो' (Loss Ratio) सुधारू शकतात. यामुळे कायदेशीर खर्चात मोठी बचत होईल, जी थेट कंपनीच्या नफ्यावर आणि भांडवली कार्यक्षमतेवर सकारात्मक परिणाम करू शकते.

आव्हाने आणि भविष्यातील गुंतवणूकदारांसाठी संकेत

हा उपक्रम यशस्वी होणे हे विमा कंपन्यांच्या स्वेच्छेने सहभाग घेण्यावर अवलंबून आहे. IRDAI च्या सध्याच्या नियमावलींनुसार, कंपन्या आपले बजेट कसे व्यवस्थापित करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. गुंतवणूकदार आता येणाऱ्या काही तिमाहींमध्ये या कंपन्यांच्या 'सेटलमेंट रेट'कडे (Settlement Rate) लक्ष ठेवून असतील. जर हे मॉडेल यशस्वी झाले, तर इतर राज्यांसाठीही हा एक वस्तुपाठ ठरू शकतो.