RBI च्या धोरणात्मक निर्णयानुसार, UCO Bank ने ८ ऑक्टोबर २०२६ पासून आपल्या रेपो-लिंक्ड कर्ज दरात **२५ बेसिस पॉइंट्सची** वाढ केली आहे. यामुळे आता फ्लोटिंग-रेट कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांवरील व्याजाचा बोजा वाढणार आहे.
व्याजाचे वाढलेले दर
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) रेपो रेटमधील वाढीचा परिणाम आता बँकिंग क्षेत्रावर स्पष्टपणे दिसत आहे. UCO Bank च्या ॲसेट लायबिलिटी मॅनेजमेंट कमिटीने घेतलेल्या निर्णयानुसार, 'UCO Float' चा दर ८.०५% वरून ८.३०% झाला आहे. तसेच 'UCO Prime' वेरिएंटचा दर ५.२५% वरून वाढवून ५.५०% करण्यात आला आहे.
इतर महत्त्वाचे बदल
केवळ रेपो-लिंक्ड दरच नव्हे, तर बँकने ट्रेझरी बिल-लिंक्ड लेंडिंग रेट्स (TBLR) मध्येही बदल केले आहेत. आता तीन महिन्यांचा TBLR ५.३०%, सहा महिन्यांचा ५.७०% आणि १२ महिन्यांचा दर ५.९५% झाला आहे. सरकारी सिक्युरिटीजच्या १० वर्षांच्या यील्ड-टू-मॅच्युरिटीमध्येही बदल होऊन तो ७.३२% वर पोहोचला आहे.
MCLR मध्ये कोणताही बदल नाही
महत्त्वाची बाब म्हणजे, बँकेने अंतर्गत बेंचमार्क जसे की, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) स्थिर ठेवले आहेत. एका वर्षाचा MCLR ८.८०%, बेस रेट ९.६०% आणि बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (BPLR) १४.२५% वर कायम आहे. यामुळे जुन्या कर्जदारांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत?
महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी RBI च्या या 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग' धोरणाचा हा एक भाग आहे. वाढत्या व्याजदरामुळे बँकेचे उत्पन्न वाढू शकते, परंतु त्याच वेळी कर्जाची मागणी कमी होण्याचा धोकाही आहे. गुंतवणूकदारांनी आता आगामी तिमाही निकालांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, जेणेकरून या व्याजदर वाढीचा बँकेच्या निव्वळ व्याज मार्जिन (NIM) वर होणारा परिणाम स्पष्ट होईल.