टू-व्हीलर लोन डिफॉल्टमध्ये मोठी घसरण; ७ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर, गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत संकेत?

टू-व्हीलर फायनान्सिंग क्षेत्राचे चित्र गेल्या काही वर्षांत वेगाने बदलले आहे. जून २०२६ अखेर लोन डिफॉल्टचा दर घसरून १.४% वर आला आहे, जो २०१९ मध्ये २.७% होता. अर्थव्यवस्थेतील सुधारणेसोबतच, आता लेंडर्सनी कर्ज वाटपाच्या पद्धतीत मोठा बदल केला आहे.

'स्मॉल-टिकेट' फिल्टरचा वापर

आता टू-व्हीलर कर्ज देण्यापूर्वी लेंडर्स ग्राहकांच्या लहान-मोठ्या खरेदीचा इतिहास तपासत आहेत. यामध्ये स्मार्टफोन, घरगुती उपकरणे किंवा सोन्याच्या खरेदीसाठी घेतलेल्या ईएमआयचा समावेश आहे. २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत, जवळपास ३३% नवीन टू-व्हीलर कर्जदारांनी अशा छोट्या क्रेडिट उत्पादनांचा वापर केला होता. यामुळे कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांना ग्राहकांच्या पेमेंट शिस्तीचा अंदाज येतो आणि जोखीम कमी होते. याचाच परिणाम म्हणून, ८०१ पेक्षा जास्त 'प्राइम' क्रेडिट स्कोअर असलेल्या ग्राहकांचे प्रमाण दुप्पट होऊन १६% वर पोहोचले आहे.

NBFCs चा दबदबा आणि ग्रामीण विस्तार

या क्षेत्रात बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) आघाडीवर असून, एकूण थकीत टू-व्हीलर कर्जांपैकी ७३% हिस्सा त्यांच्याकडे आहे. आता या कंपन्यांचे लक्ष निमशहरी आणि ग्रामीण भागांकडे वळले आहे, जिथून एकूण नवीन वाहन कर्जांपैकी ६४% हिस्सा येतो. हा विस्तार कंपन्यांच्या वाढीसाठी फायदेशीर ठरत आहे, कारण ग्रामीण भागातील ग्राहक आता टू-व्हीलरवरून चारचाकी गाड्यांकडे वळत आहेत.

गुंतवणूकदारांनी कोणत्या जोखमींकडे लक्ष द्यावे?

डिफॉल्ट दर कमी असणे ही सकारात्मक बाब असली, तरी या क्षेत्रातील काही धोके कायम आहेत. टू-व्हीलर कर्ज हे प्रामुख्याने 'अनसेक्युअर्ड' श्रेणीत मोडतात, जिथे लिक्विडेट करता येईल अशी ठोस मालमत्ता लेंडरकडे नसते. याशिवाय, अनेक कर्जदार एकाच वेळी अनेक वैयक्तिक कर्जांचा बोजा वाहून नेत आहेत. जर अशा ग्राहकांच्या उत्पन्नावर ताण आला, तर त्यांच्या वाहन कर्जाच्या परतफेडीवरही परिणाम होऊ शकतो.

नियामक संस्था अनसेक्युअर्ड लेंडिंगच्या वाढीवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. भविष्यात व्याजदर किंवा वसुलीच्या नियमांत होणारे कोणतेही बदल NBFCs च्या मार्जिनवर परिणाम करू शकतात. त्यामुळे, आर्थिक मंदीच्या काळात या कंपन्यांचा डिफॉल्ट दर कसा राहतो आणि ते आपला क्रेडिट पोर्टफोलिओ कसा सांभाळतात, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.