अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'Clarity Act'ला पाठिंबा दिल्यानंतर क्रिप्टोकरन्सी आणि ब्लॉकचेन स्टॉक्समध्ये मोठी तेजी दिसून आली. या विधेयामुळे डिजिटल मालमत्तेचे नियमन सोपे होणार आहे. मात्र, सिनेटमध्ये याला मोठा अडथळा असून, राष्ट्राध्यक्षांच्या वैयक्तिक क्रिप्टो गुंतवणुकीवरूनही वाद सुरू आहे.
बिटकॉइनसह क्रिप्टो मार्केटमध्ये जोरदार तेजी!
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'Clarity Act' या विधेयाला पाठिंबा दर्शवला आहे. यानंतर 20 ऑगस्ट 2026 रोजी बिटकॉइनसह इतर क्रिप्टोकरन्सी स्टॉक्समध्ये मोठी उसळी पाहायला मिळाली. या विधेयामुळे डिजिटल मालमत्तेसाठी स्पष्ट नियम तयार होतील, ज्यामुळे क्रिप्टो हे सिक्युरिटीज (Securities) आहेत की कमोडिटीज (Commodities) हे ठरवता येईल. यामुळे SEC (Securities and Exchange Commission) आणि CFTC (Commodity Futures Trading Commission) यांच्या अधिकार क्षेत्रातील वाद मिटण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांना काय फायदा?
क्रिप्टो कंपन्यांसाठी नियमांचा अभाव अनेकदा कायदेशीर अनिश्चिततेचं कारण ठरतो. 'Clarity Act'मुळे या उद्योगात स्थिरता येऊन अधिक मोठ्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याची संधी मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. या सकारात्मक वातावरणामुळे Coinbase Global आणि Bitcoin मायनिंग कंपन्या जसे की Riot Platforms, MARA Holdings आणि Canaan यांच्या शेअर्समध्येही चांगली वाढ झाली आहे.
सिनेटमध्ये अडथळे कायम
सध्या हे विधेयक सिनेटमध्ये अडले आहे. याला 60 मतांची गरज आहे, जी मिळवणे सोपे नाही. काही खासदारांनी नैतिकतेच्या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक डिजिटल मालमत्तेतून फायदा घेणे टाळण्यासाठी विधेयकात पुरेशी तरतूद नाही. विशेष म्हणजे, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी 2025 मध्ये कौटुंबिक क्रिप्टो व्यवसायातून $1.4 अब्ज कमावल्याची माहिती समोर आली आहे.
पुढील घडामोडींवर लक्ष
सध्या शेअर बाजारातील ही तेजी केवळ नियामक प्रगतीच्या शक्यतेवर आधारित आहे. मात्र, राजकीय चर्चा आणि विधेयकातील बदलांचा क्रिप्टो कंपन्यांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. जुलाई 2025 मध्ये 'GENIUS Act' द्वारे तयार झालेल्या स्टेबलकॉइन फ्रेमवर्कसारखेच, उद्योग स्पष्ट नियमांची अपेक्षा करत आहे. तरीही, विधेयक अयशस्वी होण्याचा धोका कायम आहे.
सिनेटमध्ये 'Clarity Act'वर होणाऱ्या महत्त्वाच्या मतदानाकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे, जे सप्टेंबर 2026 च्या मध्यावर अपेक्षित आहे. या विधेयकात काही बदल झाल्यास, विशेषतः हितसंबंधांच्या संघर्षावर (conflict-of-interest) लक्ष केंद्रित करणारे बदल, त्याला मंजुरी मिळण्यास मदत होऊ शकते.