अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर व्यापारी संघटनांनी 'नो यूपीआय डे' संप मागे घेतला आहे. मात्र, **२,००० रुपयांपेक्षा** जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर **०.४%** मर्चंट फी आकारण्याचा निर्णय कायम असून तो १५ ऑक्टोबरपासून लागू होईल.
देशभरातील व्यापारी संघटनांनी २ ऑक्टोबर रोजी पुकारलेला 'नो यूपीआय डे' संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि व्यापारी नेत्यांच्या शिष्टमंडळामध्ये दिल्लीत झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. व्यापाऱ्यांचा मुख्य विरोध २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर प्रस्तावित असलेल्या ०.४% मर्चंट फीला होता.
नियमावलीत कोणताही बदल नाही
संप मागे घेण्यात आला असला तरी, सरकारने फी आकारणीचा निर्णय अद्याप पुढे ढकललेला नाही. १५ ऑक्टोबरपासून हा नवा ०.४% चा मर्चंट लेव्ही लागू होणार आहे. 'कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स'चे सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत व्यापाऱ्यांनी आपला विरोध नोंदवला. छोट्या आणि मध्यम उद्योगांवर यामुळे आर्थिक भार वाढेल, अशी भीती व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली. मंत्रालयाने यावर फेरविचार करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी, फीच्या अंमलबजावणीच्या तारखेत कोणताही बदल झालेला नाही.
डिजिटल पेमेंट्सवर काय परिणाम होणार?
भारताच्या डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आतापर्यंत यूपीआय सेवा ग्राहकांसाठी आणि व्यापाऱ्यांसाठी पूर्णपणे मोफत होती, ज्यामुळे याचा प्रसार वेगाने झाला. आता ठराविक रकमेवर शुल्क आकारल्यास, डिजिटल पेमेंटच्या व्यवहारांच्या संख्येवर परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः छोट्या व्यापाऱ्यांचे मार्जिन कमी असल्यामुळे, ते हा अतिरिक्त खर्च कसा हाताळतात किंवा ग्राहकांकडे वळवतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्ष द्यावे?
१५ ऑक्टोबरनंतर डिजिटल व्यवहारांच्या ट्रेंडमध्ये बदल होतो का, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. 'नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया' (NPCI) कडून येणारे मासिक आकडे यावर प्रकाश टाकतील. जर उच्च मूल्याच्या व्यवहारांमध्ये घट झाली, तर त्याचा परिणाम फिनटेक कंपन्या आणि बँकांच्या महसुलावर होऊ शकतो. येत्या काळात सरकार या शुल्काबाबत काही सवलत देते का, याकडेही बाजाराचे लक्ष लागले आहे.