डिजिटल क्रेडिट आणि इन्क्ल्युजन इंडेक्स २०२६ नुसार, टियर-२ शहरांनी डिजिटल क्रेडिट स्वीकारण्यात मेट्रो शहरांनाही मागे टाकले आहे. डिजिटल क्रेडिटबद्दल जनजागृती **८८%** असली तरी, प्रत्यक्षात याचा वापर केवळ **३१%** होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
भारतातील डिजिटल कर्ज घेण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. 'पाहले इंडिया फाउंडेशन' आणि 'Amazon Pay' द्वारे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या डिजिटल क्रेडिट अँड इन्क्ल्युजन इंडेक्स (DCII) २०२६ नुसार, टियर-२ शहरे आता डिजिटल क्रेडिटमध्ये आघाडीवर आहेत. या शहरांनी ५८.६४ चा इंडेक्स स्कोअर गाठला आहे, जो टियर-३ शहरांच्या ५५.७७ आणि मेट्रो शहरांच्या ५३.१ स्कोअरपेक्षा जास्त आहे.
विश्वासाची दरी (Trust Deficit)
भारतात डिजिटल पेमेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला असला तरी, डिजिटल क्रेडिटच्या बाबतीत ग्राहक अजूनही साशंक आहेत. रोजच्या व्यवहारांसाठी लोक पेमेंट ॲप्सवर भरवसा ठेवतात, जिथे त्यांचा ट्रस्ट स्कोअर ७४.४ आहे. मात्र, जेव्हा कर्जाच्या किंवा क्रेडिट फीचर्सचा विचार येतो, तेव्हा हा विश्वास थेट ५२.५ वर घसरतो. फिनटेक कंपन्यांसाठी हे एक मोठे आव्हान आहे कारण त्यांना ग्राहकांचा सुरक्षिततेबाबतचा संशय दूर करावा लागणार आहे.
वापराचा कल आणि कलमांचा बदल
सध्या डिजिटल क्रेडिटचा वापर प्रामुख्याने उपभोग (Consumption) वाढवण्यासाठी केला जात आहे. सुमारे ५९% डिजिटल कर्ज हे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि घरगुती उपकरणांच्या खरेदीसाठी वापरले जात आहे. हे फिनटेक कंपन्यांसाठी व्यवसायाच्या नवीन संधी दर्शवते, परंतु ही कर्ज उत्पादक कामासाठी वापरली जाण्याचे प्रमाण अजूनही कमी आहे.
महिलांची भागीदारी आणि अंडररायटिंग आव्हाने
या अहवालातील एक सकारात्मक बाब म्हणजे महिलांचा वाढता सहभाग. पगारदार महिलांचा डिजिटल क्रेडिट समावेशनाचा स्कोअर ६२.० आहे, जो पुरुषांच्या ६०.२ पेक्षा अधिक आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची क्रेडिट पात्रता तपासण्यासाठी पारंपारिक 'अंडररायटिंग मॉडेल' आता अपुरे पडत आहेत. येणाऱ्या काळात कंपन्यांना पारंपरिक क्रेडिट स्कोअरच्या पलीकडे जाऊन डेटा मॉडेल्स विकसित करावी लागतील.