आरोग्य विमा क्षेत्रात मोठी क्रांती! टियर-२ आणि टियर-३ शहरांतील ग्राहकांचा वाटा आता **67%** वर पोहोचला आहे. सरासरी इन्शुरन्स कव्हर **₹13.1 लाख** झाले असून, जीएसटी (GST) हटवल्याचा मोठा फायदा मार्केटला मिळत आहे.
भारतीय आरोग्य विमा बाजाराचा कल वेगाने बदलत असून, आता महानगरांच्या तुलनेत टियर-२ आणि टियर-३ शहरांतील ग्राहकांनी बाजी मारली आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, FY26 पर्यंत एकूण आरोग्य विमा ग्राहकांपैकी 67% वाटा हा छोट्या शहरांमधील आहे. चार वर्षांपूर्वी हे प्रमाण केवळ 56% होते, तर FY22 पासून या क्षेत्रातील नवीन पॉलिसीधारकांच्या संख्येत 351% ची मोठी वाढ झाली आहे.\n\n### विमा कव्हरमध्ये दुप्पट वाढ\n\nकेवळ पॉलिसींची संख्याच नाही, तर विमा कव्हरच्या रकमेतही मोठी वाढ झाली आहे. सरासरी इन्शुरन्स कव्हर ₹6.3 लाखांवरून थेट ₹13.1 लाखांवर पोहोचले आहे. विशेष म्हणजे 68% नवीन ग्राहक आता ₹10 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त कव्हर असलेले प्लॅन्स निवडत आहेत, जे चार वर्षांपूर्वी केवळ 32% होते. सप्टेंबर 2025 मध्ये आरोग्य विमा प्रीमियमवरील जीएसटी (GST) हटवल्यामुळे ग्राहकांवरील आर्थिक ताण कमी झाला असून, लोक आता अधिक व्यापक आणि मोठ्या मूल्याचे प्लॅन्स निवडत आहेत.\n\n### तरुण ग्राहकांचा कल आणि आव्हाने\n\nआता 26 ते 45 वयोगटातील तरुण पिढी विमा खरेदीत पुढाकार घेत आहे. मात्र, यात एक मोठे लिंग-आधारित (Gender Gap) आव्हान समोर आले आहे. पुरुष 82% नवीन पॉलिसी खरेदी करत आहेत, तर महिलांचे प्रमाण 18% पेक्षा कमी आहे. हे स्पष्ट करते की छोट्या शहरांतील महिलांपर्यंत विमा सुविधा पोहोचवण्यासाठी कंपन्यांना अजून खूप प्रयत्न करावे लागतील.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संकेत?\n\nया ट्रेंडमुळे विमा कंपन्यांच्या महसुलात वाढ होण्याची शक्यता आहे, कारण ग्राहक मोठ्या प्रीमियमचे प्लॅन्स निवडत आहेत. मात्र, ग्राहकांना मिळवण्याचा खर्च (Customer Acquisition Cost) नियंत्रित ठेवणे हे कंपन्यांसमोरील मोठे आव्हान असेल. क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया सोपी करणे आणि कागदपत्रांचे सुलभीकरण करणाऱ्या कंपन्या दीर्घकाळात अधिक नफा कमावतील, असे सध्याचे चित्र आहे.