Home Loan Boom: टियर २ आणि ३ शहरांमध्ये कर्जांचा पाऊस, ८१ टक्क्यांनी वाढला आकडा!

BANKINGFINANCE
Whalesbook Logo
AuthorTanvi Menon|Published at:
Home Loan Boom: टियर २ आणि ३ शहरांमध्ये कर्जांचा पाऊस, ८१ टक्क्यांनी वाढला आकडा!

भारतातील गृहकर्जाचे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. टियर २ आणि ३ शहरांमध्ये आता एकूण गृहकर्जापैकी **६४%** हिस्सा असून, वार्षिक आधारावर यामध्ये **८१%** ची मोठी उसळी पाहायला मिळत आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा **९२%** वापर आणि वाढती मागणी यामुळे रिअल इस्टेट फायनान्स क्षेत्रात मोठे स्थित्यंतर घडत आहे.

भारतीय गृहकर्ज क्षेत्रात सध्या एक मोठे स्थित्यंतर पाहायला मिळत आहे. मेट्रो शहरांच्या तुलनेत आता टियर २ आणि टियर ३ शहरांमधून गृहकर्जाची मागणी मोठ्या प्रमाणावर येत आहे. २०२५ च्या आकडेवारीनुसार, या लहान शहरांचा एकूण गृहकर्जातील वाटा ६४% इतका झाला असून, गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यात ८१% वाढ नोंदवण्यात आली आहे.

डिजिटल क्रांतीचा मोठा वाटा

या विस्तारामागे तंत्रज्ञानाचा मोठा वाटा आहे. गृहकर्जाची प्रक्रिया आता अत्यंत सोपी आणि वेगवान झाली आहे. २०२४ पर्यंत सुमारे ९२% गृहकर्ज अर्ज डिजिटल माध्यमातून प्रोसेस झाले आहेत, जो आकडा २०२० मध्ये केवळ ६०% होता. या डिजिटल क्रांतीमुळे बँकांना छोट्या शहरांतील ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे अधिक सोपे झाले असून, शाखांच्या विस्तारावर होणारा खर्चही कमी झाला आहे. फिनटेक प्लॅटफॉर्म्स यामध्ये दस्तऐवज पडताळणी आणि पात्रतेच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.

आव्हाने आणि रिस्क

लहान शहरांमधील ही वाढ संधी असली तरी त्यासोबत काही आव्हानेही आहेत. जरी अर्ज प्रक्रिया डिजिटल झाली असली, तरी मालमत्तेची प्रत्यक्ष (Physical) पडताळणी करणे अजूनही अनिवार्य आहे. यामुळे लेंडर्सना 'हायब्रिड मॉडेल' वापरावे लागते, ज्यामुळे ऑपरेशनल खर्च वाढू शकतो. याचा थेट परिणाम कंपनीच्या नेट प्रॉफिट मार्जिनवर (Net Profit Margin) होऊ शकतो.

याशिवाय, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (Public Sector Banks) गृहकर्ज क्षेत्रात आक्रमक झाल्यामुळे स्पर्धेत वाढ झाली आहे. यामुळे Housing Finance Companies (HFCs) समोर मार्जिन कमी होण्याचे संकट निर्माण झाले आहे. वाढत्या स्पर्धेत कर्जाची गुणवत्ता (Credit Quality) टिकवून ठेवणे आणि भविष्यात वाढते 'बॅड लोन' टाळणे हे लेंडर्सपुढील मुख्य आव्हान आहे.

गुंतवणूकदारांनी काय पहावे?

गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाचे ठरेल ते म्हणजे कंपनीचे 'नेट इंटरेस्ट मार्जिन' (NIM). कंपन्या त्यांच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करून खर्च कसा मर्यादित ठेवतात आणि लहान शहरांमधील मालमत्ता पडताळणीची रिस्क कशी व्यवस्थापित करतात, यावरच या वाढीचे भविष्य अवलंबून आहे.

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.