Tata Trusts ने महाराष्ट्र चॅरिटी कमिशनरकडे एका कायदेशीर अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी धाव घेतली आहे. Sir Ratan Tata Trust वर असलेल्या निर्बंधांमुळे Tata Sons ची वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) खोळंबली असून, नवीन चेअरमन निवडीच्या प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
टाटा समूहाच्या कार्यपद्धतीत सध्या एक दुर्मिळ पेच निर्माण झाला आहे, ज्याचा थेट परिणाम Tata Sons च्या पुढील चेअरमन निवडीवर झाला आहे. Sir Ratan Tata Trust (SRTT) वर असलेल्या कायदेशीर निर्बंधांमुळे १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणारी वार्षिक सर्वसाधारण सभा पहिल्यांदाच तहकूब करावी लागली. आता नोएल टाटा यांच्या नेतृत्वाखालील विश्वस्तांनी चॅरिटी कमिशनरकडे या निर्बंधातून दिलासा मिळवण्यासाठी औपचारिक अर्ज केला आहे.
वादाचे मुख्य कारण काय?
मे महिन्यात चॅरिटी कमिशनरने एका आदेशाद्वारे Sir Ratan Tata Trust ला महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये सहभागी होण्यापासून रोखले होते. संस्थेच्या अंतर्गत रचनेतील वादांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता. Tata Sons मध्ये हा ट्रस्ट मोठा भागधारक असल्याने, या कायदेशीर गोठवणुकीमुळे कंपनीच्या निर्णय प्रक्रियेत मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. कोरम अभावी कंपनीची वार्षिक सभाही वेळेत पार पडू शकली नाही.
नेतृत्वाचा पेच आणि उत्तराधिकारी
सध्याचे चेअरमन एन. चंद्रशेखरन यांचा कार्यकाळ २० फेब्रुवारी २०२७ रोजी संपत आहे. त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याची निवड करण्यासाठी ५ सदस्यांची समिती स्थापन करण्याची योजना होती, परंतु SRTT वर असलेल्या बंदीमुळे ही समिती गठीत करण्यात अडचणी येत आहेत. या अनिश्चिततेचा मोठा फटका टाटा समूहाच्या भविष्यातील नेतृत्वावर होऊ शकतो.
गुंतवणुकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
कंपनीने Registrar of Companies कडे ३ महिन्यांची मुदतवाढ मागून तात्पुरता दिलासा मिळवला असला तरी, पूर्णपणे कायदेशीर मार्ग मोकळा होणे गरजेचे आहे. जर चॅरिटी कमिशनरने यावर लवकर निर्णय दिला नाही, तर हे प्रकरण बॉम्बे हायकोर्टात जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे कायदेशीर गुंतागुंत आणखी वाढू शकते. आर्थिक वर्ष २०२६ चे ऑडिट आणि भविष्यातील नेतृत्वाची धुरा सांभाळण्यासाठी ही कायदेशीर लढाई आता अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे.