Tata Sons च्या संभाव्य लिस्टिंगवरून Tata Trusts मध्ये तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत. RBI च्या नियमांनुसार कंपनीला IPO आणावा लागणार आहे, मात्र ट्रस्टचे बहुतांश विश्वस्त कंपनीला खासगी ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. हा वाद आता थेट महाराष्ट्र चॅरिटी कमिशनरपर्यंत पोहोचला आहे.
अंतर्गत वादाची ठिणगी
सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) मध्ये सध्या नेतृत्वावरून मोठा वाद सुरू आहे. अध्यक्ष नोएल टाटा यांच्या नेतृत्वाखालील एका गटाने व्हाईस चेअरमन वेणू श्रीनिवासन आणि विजय सिंग यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. या वादाचे मूळ कारण म्हणजे 'टाटा सन्स'चे शेअर बाजारात होणारे संभाव्य लिस्टिंग.
RBI चा नियम आणि कोंडी
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) नियमांनुसार, 'टाटा सन्स' ही 'अप्पर लेअर' NBFC म्हणून वर्गीकृत करण्यात आली आहे, त्यामुळे कंपनीला शेअर बाजारात लिस्टिंग करणे बंधनकारक आहे. टाटा सन्सचे चेअरमन एन. चंद्रशेखरन IPO ची तयारी करत आहेत, परंतु टाटा ट्रस्टचे बहुतांश विश्वस्त याच्या विरोधात असून कंपनीला 'खासगी' ठेवू इच्छितात.
पुनर्रचनेचा प्रयत्न आणि कायदेशीर गुंता
लिस्टिंग टाळण्यासाठी ट्रस्टने एक गुंतागुंतीची पुनर्रचना योजना मांडली आहे. यामध्ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम सोल्युशन्स आणि टाटा कन्सल्टिंग इंजिनीअर्स या दोन उपकंपन्यांचे टाटा सन्समध्ये विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे कंपनीचे आर्थिक वर्गीकरण बदलेल आणि RBI चे लिस्टिंग नियम लागू होणार नाहीत, असा ट्रस्टचा दावा आहे.
मात्र, या निर्णयावर श्रीनिवासन आणि विजय सिंग यांनी आक्षेप घेतला असून, आपल्याला विश्वासात न घेतल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी ही तक्रार चॅरिटी कमिशनरकडे नोंदवली आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून नोएल टाटा, नेव्हिल नोएल टाटा, भास्कर भट आणि दारियस खंबाटा यांनी आपल्याच सहकाऱ्यांवर फिड्युशियरी ड्युटी (fiduciary duties) न पाळल्याचा आरोप करत कायदेशीर सावधगिरी (caveat) बाळगली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय अर्थ?
RBI ने टाटा सन्सची CIC नोंदणी रद्द करण्याची विनंती आधीच फेटाळली आहे, ज्यामुळे लिस्टिंगचा दबाव कायम आहे. टाटा ग्रुपच्या या अंतर्गत वादामुळे भविष्यातील धोरणांबाबत अनिश्चितता वाढली आहे. आता चॅरिटी कमिशनरचा निकाल आणि RBI ची पुढील पावले काय असतील, याकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे.