टाटा समूहाच्या मुख्य कंपनीत, म्हणजेच Tata Sons मध्ये मोठा वाद निर्माण झाला आहे. **66%** हिस्सा असलेल्या Tata Trusts ने १७ सप्टेंबर रोजी झालेली N Chandrasekaran यांची पुनर्नियुक्ती अवैध ठरवली आहे. या निर्णयामुळे TCS, Tata Motors आणि Tata Steel सारख्या कंपन्यांच्या भविष्यातील धोरणांवर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.
टाटा समूहाच्या गोटातून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. Tata Sons च्या बोर्डाने घेतलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाला आता मुख्य भागधारक असलेल्या Tata Trusts ने आव्हान दिले आहे. १७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत N Chandrasekaran यांची पुन्हा चेअरमनपदी नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता, मात्र या प्रक्रियेत कंपनीच्या नियमावलीचे (Articles of Association) उल्लंघन झाल्याचा दावा ट्रस्टने केला आहे.
वादाचे मुख्य कारण काय?
कंपनीच्या नियमांनुसार, महत्त्वाच्या निर्णयांसाठी ट्रस्टने नियुक्त केलेल्या संचालकांचा पाठिंबा अनिवार्य आहे. मात्र, यावेळी ट्रस्टच्या दोनपैकी एका संचालकाने या पुनर्नियुक्तीच्या विरोधात मतदान केले होते. तरीही, चेअरमनच्या कास्टिंग मताचा वापर करून हा प्रस्ताव रेटला गेल्याचा आरोप आहे. ट्रस्टच्या मते, नियमांनुसार दोन्ही नियुक्त संचालकांचे समर्थन असल्याशिवाय हा निर्णय वैध ठरू शकत नाही.
गुंतवणुकदारांसाठी धोक्याची घंटा?
Tata Sons ही एक अनलिस्टेड कंपनी असली तरी, ती TCS, Tata Motors, Tata Steel आणि Tata Power सारख्या दिग्गज कंपन्यांची होल्डिंग कंपनी आहे. अशा मोठ्या समूहाच्या वरिष्ठ पातळीवर निर्माण झालेली ही अस्थिरता शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब ठरू शकते. कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स (Corporate Governance) मधील या वादामुळे समूहाच्या धोरणात्मक निर्णयांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
आता यावर कंपनी काय अधिकृत स्पष्टीकरण देते आणि हा कायदेशीर पेच कसा सुटतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.