Reserve Bank of India (RBI) ने Tata Sons ची 'कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी' (CIC) म्हणून नोंदणी रद्द करण्याची विनंती फेटाळली आहे. या निर्णयामुळे कंपनीला आता पब्लिक लिस्टिंगच्या दिशेने पावले उचलावी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, टाटा ग्रुपच्या शेअर्सवर दबाव दिसून येत आहे.
RBI चा निर्णय आणि लिस्टिंगची शक्यता
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने Tata Sons चा अर्ज फेटाळल्यामुळे आता कंपनीला 'अप्पर लेअर' नॉन-बँकिंग फायनान्शिअल कंपनीच्या (NBFCs) नियमावलीचे पालन करणे अनिवार्य झाले आहे. या नियमांनुसार, अशा कंपन्यांना शेअर बाजारात लिस्ट होणे बंधनकारक आहे, ज्यामुळे मार्केटमध्ये Tata Sons च्या आयपीओची (IPO) चर्चा पुन्हा एकदा जोरात सुरू झाली आहे.
१७ सप्टेंबरची महत्त्वपूर्ण बैठक
गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता १७ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या Tata Trusts च्या बैठकीकडे लागले आहे. या बैठकीत केवळ नियामक मुद्द्यांवरच नव्हे, तर नेतृत्वातील बदल आणि प्रशासकीय बाबींवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. एन. चंद्रशेखरन यांनी फेब्रुवारी २०२७ मध्ये आपला कार्यकाळ संपल्यानंतर पुन्हा पद स्वीकारणार नसल्याचे स्पष्ट केल्यामुळे, नवीन नेतृत्वाचा शोध घेणे हे कंपनीसमोर मोठे आव्हान आहे.
अंतर्गत अडचणी आणि मार्केटचा कल
सध्या सर रतन टाटा ट्रस्टमध्ये सुरू असलेला गव्हर्नन्स डेडलॉक आणि महाराष्ट्र चॅरिटी कमिशनरकडे सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेमुळे ग्रुपच्या व्यवस्थापनासमोर पेच निर्माण झाला आहे. या घडामोडींचा थेट फटका Tata Investment Corporation आणि Tata Chemicals सारख्या शेअर्सना बसला असून, गुंतवणूकदार सावध पवित्रा घेत आहेत.