RBI च्या नियमांनुसार Tata Sons ला आता शेअर बाजारात लिस्ट व्हावे लागणार आहे. मात्र, कंपनीतील अंतर्गत वाद आणि Tata Trusts सोबतचा संघर्ष या IPO च्या मार्गात मोठे अडथळे ठरत आहेत.
RBI चा निर्णय आणि IPO ची अपरिहार्यता
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी Tata Sons ला 'कोर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी' म्हणून नोंदणी रद्द करण्याची परवानगी नाकारली. या निर्णयामुळे कंपनीला आता 'अप्पर-लेयर NBFC' म्हणून काम करावे लागणार आहे, ज्यानुसार त्यांना ठराविक कालावधीत शेअर बाजारात लिस्ट होणे बंधनकारक आहे. या प्रक्रियेसाठी कंपनीने काही बँकांशी अनौपचारिक चर्चा सुरू केली असली, तरी आव्हाने मोठी आहेत.
अंतर्गत वादाचा पेच
Tata Sons मध्ये ६६% हिस्सेदारी असलेल्या Tata Trusts ने या IPO ला विरोध दर्शवला आहे. नोएल टाटा यांच्या नेतृत्वाखालील ट्रस्ट पर्यायी पुनर्रचना योजनांवर विचार करत आहे, ज्यामुळे लिस्टिंग टाळता येईल. मात्र, ही योजना अद्याप बोर्डाद्वारे मंजूर झालेली नाही.
कायदेशीर लढाई आणि अनिश्चितता
हा वाद आता न्यायालयात पोहोचला आहे. ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नोएल टाटा आणि त्यांच्या मुलाने मुंबई दिवाणी न्यायालयात 'कॅव्हेट पिटीशन' दाखल केली आहे. कंपनीचे नेतृत्व, चेअरमनचा कार्यकाळ आणि भविष्यातील धोरणांवरून सुरू असलेला हा संघर्ष गुंतवणूकदारांसाठी मोठी चिंतेची बाब आहे.
Tata Sons ही Tata Group ची मुख्य होल्डिंग कंपनी असल्याने, यातील कोणत्याही बदलाचा परिणाम Tata Chemicals सारख्या इतर लिस्टेड कंपन्यांवरही होणार आहे. बाजार आता अधिकृत घोषणा आणि या अंतर्गत वादाच्या निकालाची वाट पाहत आहे.