माजी सरन्यायाधीश DY Chandrachud यांच्या कायदेशीर मतानुसार, Tata Sons च्या चेअरमनचा 'कास्टिंग वोट' (Casting Vote) अधिकार हा नॉमिनी डायरेक्टर्सच्या अधिकारांना ओव्हरराइड करू शकत नाही. या निकालाचा टाटा ग्रुपच्या बोर्ड बैठका आणि निर्णय प्रक्रियेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
बोर्डरूममध्ये नवा कायदेशीर पेच
माजी सरन्यायाधीश DY Chandrachud यांनी Tata Sons च्या गव्हर्नन्स फ्रेमवर्कवर एक महत्त्वाचे कायदेशीर मत मांडले आहे. कंपनीच्या 'आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन' (AoA) मधील तरतुदी आणि चेअरमनचा 'कास्टिंग वोट' वापरण्याचा अधिकार सध्या चर्चेत आला आहे. या मतानुसार, चेअरमनचे कास्टिंग वोट केवळ मतदानाची बरोबरी (Tie) असताना वापरले जाऊ शकते, परंतु ते नॉमिनी डायरेक्टर्सना मिळालेले 'अफ्फर्मेटिव्ह राईट्स' (Affirmative Rights) संपवू शकत नाही.
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवर परिणाम
या कायदेशीर मुद्द्याचे सार असे आहे की, जर एखाद्या बोर्ड ठरावासाठी ठराविक संचालकांचे समर्थन आवश्यक असेल, तर चेअरमन आपला कास्टिंग वोट वापरून तो नियम बाजूला ठेवू शकत नाहीत. याव्यतिरिक्त, नेतृत्वाच्या पुनर्नियुक्तीबाबतही महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. पदभार पुन्हा स्वीकारणे हे साध्या विस्तारापेक्षा 'फ्रेश अपॉईंटमेंट' मानले जावे, असे या मतात म्हटले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
Tata Sons ही एक अनलिस्टेड कंपनी असली तरी, ती TCS, Tata Motors, Tata Steel आणि Tata Power यांसारख्या मोठ्या लिस्टेड कंपन्यांची होल्डिंग कंपनी आहे. या कंपन्यांचे धोरणात्मक निर्णय आणि नेतृत्वाच्या निवडी थेट या होल्डिंग कंपनीच्या बोर्डरूममधून ठरतात. त्यामुळेच, या गव्हर्नन्स घडामोडींवर शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष आहे. भविष्यात कंपनी आपल्या अंतर्गत बोर्ड प्रोटोकॉल्समध्ये काही बदल करते का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.