ऑगस्टमध्ये कोरम अभावी Tata Sons ची वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) खोळंबली होती. आता रजिस्ट्रार ऑफ कंपन्यांनी कंपनीला ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे, ज्यामुळे ₹४,४७४ कोटींचा डिव्हिडंड लांबणीवर पडला आहे.
सभेतील पेच आणि मुदतवाढ
ऑगस्ट २०२६ मध्ये झालेल्या विचित्र घटनाक्रमानंतर Tata Sons ला अखेर रजिस्ट्रार ऑफ कंपन्यांकडून (RoC) दिलासा मिळाला आहे. कंपनीची नियमावली आणि 'आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन'नुसार आवश्यक असलेला कोरम पूर्ण न झाल्यामुळे ही सभा तहकूब करावी लागली होती. आता कंपनीला ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत ही सभा घेण्याची परवानगी मिळाली आहे.
नक्की अडचण काय आहे?
हा सर्व गोंधळ 'सर रतन टाटा ट्रस्ट'शी संबंधित एका प्रशासकीय डेडलॉकमुळे निर्माण झाला आहे. कंपनीच्या नियमांनुसार, बोर्ड मीटिंगमध्ये 'सर रतन टाटा ट्रस्ट' आणि 'सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट' या दोन्ही संस्थांच्या प्रतिनिधींची उपस्थिती अनिवार्य असते. मात्र, महाराष्ट्राचे चॅरिटी कमिशनर सध्या 'सर रतन टाटा ट्रस्ट'च्या कार्यपद्धतीची चौकशी करत आहेत. या चौकशीमुळे ट्रस्टला कोणत्याही औपचारिक व्यावसायिक निर्णयात सहभागी होण्यापासून तात्पुरते रोखण्यात आले आहे.
आर्थिक आणि धोरणात्मक परिणाम
या प्रशासकीय कोंडीचा थेट फटका भागधारकांना बसला आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ चे हिशोब अद्याप मंजूर झालेले नाहीत, त्यामुळे ₹४,४७४ कोटींचा डिव्हिडंड वाटपाचा निर्णयही प्रलंबित आहे. तसेच, एन. चंद्रशेखरन फेब्रुवारी २०२७ मध्ये आपला कार्यकाळ संपवत आहेत. नवीन चेअरमन निवडण्यासाठी नेमल्या जाणाऱ्या समितीच्या स्थापनेतही या सभेच्या विलंबामुळे अडचणी येत आहेत.
गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता चॅरिटी कमिशनरच्या तपासावर आहे. हे निर्बंध लवकर हटले तरच Tata Sons आपली पुढील वाटचाल सुरळीत करू शकेल, अशी चर्चा मार्केटमध्ये सुरू आहे.