RBI ने NBFC लायसन्स रद्द करण्याची मागणी फेटाळल्यानंतर, Tata Sons ने आता नियमांचे पालन करण्यासाठी बोर्ड कमिटी स्थापन केली आहे. **₹2.01 लाख कोटी** मालमत्ता असलेल्या या कंपनीकडे आता लिस्टिंग किंवा पुनर्रचना असे दोनच मोठे पर्याय उरले आहेत.
RBI च्या 'अप्पर लेअर' नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी (NBFC) नियमांचे काटेकोर पालन करण्यासाठी Tata Sons ने पावले उचलली आहेत. या नियमांनुसार, मोठ्या आर्थिक संस्थांना पारदर्शकतेसाठी शेअर बाजारात लिस्ट होणे अनिवार्य आहे. मात्र, कंपनीने आपली नोंदणी रद्द करण्याचा केलेला प्रयत्न रिझर्व्ह बँकेने फेटाळून लावल्याने आता कंपनी समोर एक कठीण आव्हान निर्माण झाले आहे.
काय आहेत आर्थिक आकडेवारी?
31 मार्च 2026 पर्यंतच्या माहितीनुसार, Tata Sons कडे तब्बल ₹2.01 लाख कोटींची मालमत्ता आहे. ही मोठी गुंतवणूक कंपनीला थेट RBI च्या कडक देखरेखीखाली आणते. आता कंपनीचे बोर्ड या नियमांचे पालन कसे करायचे, याचा सखोल अभ्यास करत आहे.
समोरील पर्याय
- शेअर बाजार लिस्टिंग: काही बोर्ड सदस्यांच्या मते नियमांचे पालन करण्याचा हा सर्वात सोपा मार्ग आहे.
- व्यवसाय पुनर्रचना (Restructuring): काही सदस्य कंपनीची रचना बदलून तिला 'NBFC' च्या व्याख्येतून बाहेर काढण्याचा विचार करत आहेत.
नोएल टाटा यांनी स्पष्ट केले आहे की, जर कंपनीने लिस्टिंगचा निर्णय घेतला, तर त्यासाठी किमान 3 वर्षांची पूर्वतयारी लागेल. यात गव्हर्नन्स, भागधारकांची मंजुरी आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा समावेश असेल.
गुंतवणुकीवर परिणाम
सध्या Tata Sons कडे एअर इंडियाचा विस्तार, सेमीकंडक्टर प्रकल्प आणि डिजिटल सेवांसारखे अनेक मोठे प्रोजेक्ट्स आहेत. या गुंतवणुकीचा वेग कायम राखून नियमांचे पालन करणे, हे कंपनीसमोरील मुख्य आव्हान असणार आहे.