Tata Sons मध्ये एका मोठ्या वादाला सुरुवात झाली आहे. एन. चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीला Noel Tata यांनी आव्हान दिले असून, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा केला आहे.
टाटा समूहाच्या वरिष्ठ पातळीवर सध्या मोठी खळबळ उडाली आहे. १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या बोर्ड मीटिंगमध्ये एन. चंद्रशेखरन यांना तिसऱ्यांदा ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी चेअरमन म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. मात्र, या निर्णयाला टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष Noel Tata यांनी कायदेशीर आव्हान दिले आहे. त्यांच्या मते, ही नियुक्ती कंपनीच्या अंतर्गत नियमावलीच्या विरोधात आहे.
वादाचे मुख्य कारण काय?
या वादाचे मूळ ४-१ अशा मतदानात आहे. नियुक्तीच्या प्रस्तावावर मतदान होत असताना, चेअरमनच्या बाजूने पडलेल्या एका 'कास्टिंग व्होट' (Casting Vote) मुळे हा निर्णय मंजूर झाला. Noel Tata यांचा असा युक्तिवाद आहे की, कंपनीच्या 'आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन'नुसार, महत्त्वाच्या निर्णयांसाठी टाटा ट्रस्टने नियुक्त केलेल्या संचालकांचे पाठबळ अनिवार्य आहे, जे इथे डावलले गेले आहे.
कंपनीची बाजू आणि कायदेतज्ज्ञ
दुसरीकडे, Tata Sons ने आपला बचाव करताना स्पष्ट केले आहे की, ही प्रक्रिया पूर्णपणे कायदेशीर आहे. या प्रक्रियेला माजी सरन्यायाधीश यू.यू. ललित, माजी सुप्रीम कोर्ट जज बी.एन. श्रीकृष्ण आणि ज्येष्ठ वकील सुदिप्तो सरकार यांसारख्या कायदेतज्ज्ञांचे समर्थन असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.
RBI चे नियम आणि गुंतवणूकदारांची चिंता
सध्या Tata Sons समोर RBI च्या नियमांनुसार सूचीबद्ध (Listing) होण्याचे मोठे आव्हान आहे. NBFC (नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी) कॅटेगरीत येत असल्याने, कंपनीला ही प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. या वादाचा परिणाम टाटा ग्रुपच्या लिस्टेड कंपन्यांवर, विशेषतः Tata Chemicals आणि Tata Investment Corp वर होऊ शकतो. जर हा वाद लांबला आणि 'नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल'पर्यंत (NCLT) गेला, तर समूहाच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये अडथळा निर्माण होऊन बाजारात अस्थिरता येऊ शकते.