RBI च्या नवीन मसुद्याच्या प्रस्तावानंतर, Tata Capital ने स्पष्ट केले आहे की त्यांची रिव्हॉल्व्हिंग क्रेडिटची (Revolving Credit) उलाढाल त्यांच्या एकूण कर्ज पुस्तिकेच्या (Loan Book) **5%** पेक्षा कमी आहे. यामुळे कंपनीला या बदलांना सामोरे जाणे सोपे होणार आहे.
RBI चा मोठा निर्णय आणि Tata Capital चे स्पष्टीकरण
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यांसाठी (NBFCs) एक महत्त्वाचा मसुदा प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावानुसार, NBFCs ना 'फ्लेक्सी-लोन्स' किंवा रिव्हॉल्व्हिंग क्रेडिट सुविधा देण्यावर निर्बंध येऊ शकतात. याऐवजी, RBI निश्चित परतफेड वेळापत्रकासह (Fixed Repayment Schedules) 'टर्म लोन' (Term Loan) सक्तीचे करण्याच्या विचारात आहे. याचा उद्देश कर्जांचे 'एव्हरग्रीनिंग' (Evergreening) रोखणे हा आहे.
या घोषणेनंतर, Tata Capital चे MD आणि CEO, राजीव सबरवाल यांनी स्पष्ट केले की, कंपनीची रिव्हॉल्व्हिंग क्रेडिट उत्पादनांवरील एकूण उलाढाल ही त्यांच्या एकूण कर्ज पुस्तिकेच्या 5% पेक्षाही कमी आहे. जून महिन्याच्या अखेरीस, कंपनीची कर्ज पुस्तिका अंदाजे ₹2.86 ट्रिलियन होती, तर मालमत्ता व्यवस्थापन (Assets Under Management) ₹2.90 ट्रिलियन होते. त्यामुळे, या प्रस्तावित नियामक बदलांचा कंपनीच्या सध्याच्या व्यवसाय मॉडेलवर मर्यादित परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
'एव्हरग्रीनिंग' म्हणजे काय?
RBI च्या या निर्णयामागे 'एव्हरग्रीनिंग' ही मुख्य चिंता आहे. या पद्धतीत, कर्जदार जुने कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्जाचा वापर करतात, ज्यामुळे कर्जाची खरी गुणवत्ता लपवली जाते. फ्लेक्सी-लोन्सवर निर्बंध आणून, RBI ला NBFCs च्या कर्जदारांच्या रोख प्रवाहाची (Cash Flows) अधिक चांगली दृश्यमानता मिळावी आणि कर्ज फेडण्याची त्यांची क्षमता स्पष्टपणे दिसावी अशी अपेक्षा आहे. मात्र, क्रेडिट कार्ड्स आणि बुलेट रिपेमेंट लोन्स (Bullet Repayment Loans) यातून वगळण्यात आले आहेत.
इतर NBFCs वर काय परिणाम होईल?
गुंतवणूकदारांसाठी, या नियमांमुळे NBFC क्षेत्रावर विविध प्रकारे परिणाम होऊ शकतो. विश्लेषकांच्या मते, ज्या कंपन्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये फ्लेक्सी-लोन उत्पादनांचे प्रमाण जास्त आहे, त्यांना आपले क्रेडिट ऑफरिंग पुन्हा डिझाइन करावे लागेल किंवा विद्यमान ग्राहकांना पारंपरिक टर्म लोनमध्ये स्थलांतरित करावे लागेल. Bajaj Finance सारख्या कंपन्यांचा या उत्पादनांवरील एक्सपोजर अंदाजे 15% ते 20% असू शकतो, तर Cholamandalam Investment and Finance, L&T Finance, आणि Poonawalla Fincorp सारख्या कंपन्यांवर याचा फारसा परिणाम होणार नाही.
हा नियामक प्रस्ताव सध्या चर्चा आणि अभिप्राय (Feedback) टप्प्यात आहे. RBI ने 28 ऑगस्ट 2026 पर्यंत संबंधित संस्थांकडून सूचना मागवल्या आहेत. अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे (Guidelines) अधिसूचित झाल्यानंतर क्षेत्रावर नेमका काय परिणाम होईल, हे स्पष्ट होईल.