तामिळनाडू सरकारने महिला उद्योजकांसाठी ₹7,015 कोटींची 'सिंगापेंगल एंटरप्राइज क्रेडिट स्कीम' (Singapengal Entrepreneurship Credit Scheme) सुरू केली आहे. यासह सहकारी क्षेत्रासाठी 39 नवीन उपक्रम आणि ग्रामीण व्यवसाय कर्जासाठी ₹5,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
महिलांसाठी खास योजना
तामिळनाडू सरकारने सहकारी क्षेत्राला बळ देण्यासाठी आणि विशेषतः महिला उद्योजकांना आर्थिक मदत करण्यासाठी मोठी पाऊले उचलली आहेत. २० ऑगस्ट २०२६ रोजी, सरकारने ३९ नवीन उपक्रमांची घोषणा केली. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा आहे ₹7,015 कोटींचा 'सिंगापेंगल एंटरप्राइज क्रेडिट स्कीम'. या योजनेअंतर्गत, स्थानिक सहकारी सोसायट्यांच्या माध्यमातून महिला उद्योजकांना आर्थिक सहाय्य पुरवले जाणार आहे.
ग्रामीण व्यवसायांनाही मोठी चालना
याशिवाय, सरकारने प्राधान्य क्षेत्रातील ग्रामीण व्यवसाय कर्जांसाठी (rural business loans) ₹5,000 कोटींची रक्कम बाजूला ठेवली आहे. लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना हे कर्ज 9% व्याजदराने मिळणार आहे. उत्पादनांवर आधारित कर्जांसाठी (produce pledge loans) तरतूद ₹300 कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याआधी सरकारने ₹6,220 कोटींची पीक कर्ज माफी (crop loan waiver) जाहीर केली होती, ज्याचा फायदा 13 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना झाला होता.
डिजिटल क्रांती आणि 'वेट्री' ब्रँड
सरकार प्राथमिक कृषी सहकारी पतSoसsoसायट्यांचे (Primary Agricultural Cooperative Credit Societies) डिजिटल आधुनिकीकरण करण्यावरही भर देत आहे. 3,400 हून अधिक सोसायट्यांना मायक्रो-एटीएम (micro-ATMs) दिले जातील, तर 10,000 रेशन दुकानांमध्ये UPI पेमेंटची सुविधा सुरु केली जाईल. या माध्यमातून विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांची बाजारात ओळख वाढवण्यासाठी 'वेट्री' (Vetri) नावाचा एक कॉमन ब्रँड लोगो (common brand logo) देखील सादर केला जात आहे.
आर्थिक आव्हाने आणि भविष्यातील वाटचाल
अर्थव्यवस्थेसाठी, हे उपक्रम ग्रामीण आणि महिला-आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देणारे आहेत. मात्र, या योजनांची यशस्विता स्थानिक सहकारी सोसायट्यांच्या प्रशासकीय आणि आर्थिक क्षमतेवर अवलंबून असेल. कर्ज व्यवस्थापन आणि सेवा वितरण यातील त्यांची कार्यक्षमता योजनेच्या दीर्घकालीन परिणामांवर परिणाम करेल.
सरकारला सध्या आर्थिक आव्हानांनाही सामोरे जावे लागत आहे. अनेक मोठ्या कल्याणकारी योजना आणि कर्जमाफीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकार कसे संतुलन साधते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. कर्जाची अंमलबजावणी आणि डिजिटल अपग्रेड्सची प्रगती यावर सर्वांचे लक्ष असेल.