तामिळनाडू सरकारची नवी खेळी: पुन्हा सुरू होणार 'ज्वेल लोन वेव्हर' योजना?

कल्याणकारी योजनांचा आढावा

तामिळनाडू सरकार २०१७ मध्ये सुरू केलेली 'ज्वेल लोन वेव्हर' योजना पुन्हा सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. सहकार मंत्री व्ही. गांधीराज यांनी सांगितले की, विभाग बंद पडलेल्या योजनांचा आढावा घेत आहे आणि तांत्रिक अडचणी दूर झाल्यास त्यांना पुन्हा सुरू केले जाईल. राज्याच्या कल्याणकारी योजना अधिक प्रभावीपणे आणि पारदर्शकपणे राबवण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा प्रयत्न आहे.

सहकारी बँकांची दमदार कामगिरी

या धोरणात्मक बदलाच्या वेळी, तामिळनाडूतील ग्रामीण सहकारी बँका मोठी प्रगती करत आहेत. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि राज्य सहकारी बँकेने मिळून ₹१.७२ लाख कोटींचा विक्रमी व्यवसाय केला आहे. या बँकांनी ₹१,३०२ कोटींचा नफा कमावला असून ग्रामीण भागात अधिक कर्जपुरवठा केला आहे. विशेष म्हणजे, २०१७ च्या कर्जमाफीपूर्वी सहकारी बँका बुडीत कर्जामुळे (bad loans) त्रस्त होत्या, पण आता ठेवींमध्ये वाढ झाल्याने आणि चांगली आर्थिक स्थिती असल्याने त्या अधिक स्थिर झाल्या आहेत. यामुळे सरकारला अशा प्रकारच्या सवलतींचा विचार करणे शक्य झाले आहे, ज्यामुळे बँकांच्या आर्थिक आरोग्याला धोका पोहोचणार नाही.

कर्ज परतफेड शिस्तीवर चिंता

कर्जमाफीला लोकांचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता असली तरी, काही विश्लेषकांना दीर्घकाळात याचा लोकांच्या कर्ज फेडण्याच्या वृत्तीवर काय परिणाम होईल याची चिंता आहे. यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमुळे लोकांमध्ये कर्ज परतफेडीची सवय कमी झाल्याचे दिसून आले आहे, कारण भविष्यात पुन्हा कर्जमाफी मिळेल अशी अपेक्षा ठेवून लोक पैसे परत करत नाहीत. तामिळनाडूच्या सहकारी बँका सध्या नफ्यात असल्या तरी, मोठ्या प्रमाणात कर्जमाफीमुळे पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवता येणारा पैसा वापरला जाईल. राज्याच्या सध्याच्या आर्थिक दबावामुळे नवीन कर्जमाफीमुळे ग्रामीण विकास प्रकल्पांमधील निधी वळवला जाऊ शकतो, ज्यामुळे क्षेत्राच्या वाढीस खीळ बसू शकते. नवीन नियमांमुळे सहकारी बँकांना अधिक लवचिकता मिळाली असली तरी, मोठ्या प्रमाणात कल्याणकारी खर्चामुळे सामाजिक उद्दिष्ट्ये आणि आर्थिक व्यवस्थापन यांच्यात संघर्ष निर्माण होऊ शकतो.

अंमलबजावणी आणि पुढील पावले

कर्जमाफी योजना पुन्हा सुरू करण्याबाबतचा कोणताही निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सादर केला जाईल. मागील आवृत्त्यांमध्ये आलेल्या समस्या टाळून ही योजना सुनियोजित पद्धतीने लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. प्रशासनाच्या योजनेनुसार, या कल्याणकारी उपायांना अद्ययावत सहकारी धोरणात समाविष्ट केले जाईल. सरकार सर्वसामान्यांसाठी मोठी माफी देईल की बँकांचे आर्थिक आरोग्य जपण्यासाठी आणि क्षेत्राची सध्याची नफा क्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी कठोर निकषांवर आधारित अत्यंत विशिष्ट कार्यक्रम लागू करेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.