TReDS प्लॅटफॉर्मवर आता सरकारी गॅरंटी (CGTMSE) लागू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे लेंडर्सचा धोका कमी होणार आहे. M1xchange ने या नवीन डिजिटल फ्रेमवर्कद्वारे आपला पहिला व्यवहार यशस्वीरित्या पूर्ण केला आहे.
सरकारी गॅरंटीचा नवा आधार
भारत सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आता 'ट्रेड रिसीव्हेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम' (TReDS) वर एमएसएमई (MSME) क्षेत्राला मिळणारे कर्ज अधिक सुरक्षित झाले आहे. 'क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्राइजेस' (CGTMSE) अंतर्गत आता लेंडर्सना सरकारी सुरक्षा कवच मिळणार आहे. जर कॉर्पोरेट खरेदीदाराने वेळेत बिल भरले नाही, तर सरकारी गॅरंटी लेंडरला होणारा संभाव्य तोटा भरून काढण्यास मदत करेल. यामुळे बँका आणि फायनान्सर्सचा विश्वास वाढणार आहे.
व्यवसायावर होणारा परिणाम
पारंपारिकपणे, छोट्या कंपन्यांचा क्रेडिट इतिहास मर्यादित असल्यामुळे बँका त्यांना कर्ज देण्यास कचरत होत्या. आता या गॅरंटीमुळे रिस्क कमी झाल्याने एमएसएमई उद्योजकांना तातडीने रोख रक्कम (Cash Flow) उपलब्ध होईल. यामुळे मोठ्या कंपन्यांकडून पेमेंट येण्यास होणारा विलंब आता त्यांच्या कामकाजात अडथळा ठरणार नाही. M1xchange या प्लॅटफॉर्मने या प्रणालीचा वापर करून पहिले व्यवहारही पूर्ण केले आहेत.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे धोरण
आरबीआय (RBI) सातत्याने डिजिटल पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देत आहे, जेणेकरून एमएसएमई सप्लाय चेन अधिक औपचारिक होईल. या निर्णयामुळे केवळ पतपुरवठा वाढणार नाही, तर विविध लेंडर्समध्ये स्पर्धा वाढून कर्ज घेण्याचा खर्च (Borrowing Cost) देखील खाली येण्याची शक्यता आहे. आता बँका किती वेगाने या प्रणालीचा स्वीकार करतात, यावरच या उपक्रमाचे यश अवलंबून असेल.