सुप्रीम कोर्टाने बँकांवर ताशेरे ओढले! कॉर्पोरेट कर्ज वाटपात मोठा भेदभाव, वैयक्तिक कर्जदारांसाठी कडक नियम

कोर्टाच्या निदर्शनास आलेले कर्जाचे विषम वाटप

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, बँका मोठ्या कॉर्पोरेट कर्जांना ज्या सहजतेने मान्यता देतात, ती पद्धत वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्या लोकांसाठी लागू होत नाही. न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि आर. महादेवन यांनी नमूद केले की, बँका मोठ्या कंपन्यांना कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज देताना खूप "कॅज्युअल" (casual) वागतात. याउलट, वैयक्तिक कर्जदारांना कर्ज देण्यासाठी अत्यंत कडक अटी आणि किचकट प्रक्रिया अवलंबली जाते, जी कोर्टाने "जवळपास छळवणूक" (borderline harassment) असल्याचे म्हटले आहे. याकडे कोर्टाने एक "चिंताजनक प्रवृत्ती" म्हणून पाहिले आहे, जी व्यवस्थेतील पक्षपातीपणा दर्शवते.

समान कर्ज उपलब्धतेसाठी धोरणांची मागणी

या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सामान्य जनता, विशेषतः निम्न उत्पन्न गटातील लोकांसाठी कर्ज मिळवणे सोपे व्हावे, यासाठी धोरणात्मक पर्याय शोधण्याची शिफारस केली आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले की, याचा अर्थ असा नाही की रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि बँकांच्या अखत्यारीतील कर्ज देण्याचे मूलभूत नियम शिथिल केले जावेत. मुख्य उद्देश हा कर्ज अर्ज प्रक्रिया आणि वसुली प्रक्रिया अधिक न्याय्य आणि सुलभ बनवणे हा आहे.

प्रकरण: एसबीआय आणि भास्कर इंटरनॅशनल

सर्वोच्च न्यायालयाची ही टिप्पणी स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि भास्कर इंटरनॅशनल यांच्यातील एका प्रकरणात आली. हे प्रकरण एसबीआयने 2019 मध्ये दिलेल्या ₹8 कोटींहून अधिक कर्जाच्या वसुलीशी संबंधित होते. कोर्टाने एसबीआय अधिकाऱ्यांच्या या कर्जाला मान्यता देताना "निष्काळजीपणा" (negligence) दाखवल्याचे म्हटले. कर्जदार वेळेवर हप्ता भरू शकला नाही आणि खाते लवकरच एनपीए (NPA) झाले.

व्यवस्थेतील त्रुटी आणि वसुली पद्धतींचे परीक्षण

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ताज्या वक्तव्यामुळे भारतीय बँकांच्या कर्ज देण्याच्या आणि वसुली करण्याच्या पद्धतींवरील चर्चांना अधिक बळ मिळाले आहे. भारतात रिटेल कर्ज (Retail Lending) वाढत असून, 2025 पर्यंत एकूण मालमत्तेच्या 35% इतके या कर्जांचे प्रमाण अपेक्षित आहे, जे 2018 मध्ये 28% होते. याउलट, कॉर्पोरेट कर्ज 50% वरून 38% पर्यंत कमी झाले आहे. याच काळात, वैयक्तिक कर्जांमधील एनपीए वाढून FY22 मध्ये 0.9% वरून 1.6% पर्यंत पोहोचले आहे. यामुळे रिटेल कर्जांमध्ये तणाव असल्याचे सूचित होते. एसबीआयने भास्कर इंटरनॅशनलला कर्ज मंजूर करताना दाखवलेला निष्काळजीपणा, विशेषतः कर्ज मंजूर होताच डिफॉल्ट झाल्यास, यावरून मोठे कॉर्पोरेट कर्ज देताना योग्य तपासणी (Due Diligence) करण्याच्या प्रक्रियेत कमतरता असल्याचे दिसते. भारतात कर्ज वसुलीसाठी SARFAESI कायदा आणि डेट रिकव्हरी ट्रिब्युनल्स (DRTs) सारख्या कायदेशीर यंत्रणा आहेत, परंतु कोर्टाच्या सूचनेनुसार, या प्रक्रियेत सामान्य नागरिकांवरील अनावश्यक ताण टाळण्यासाठी सुधारणांची गरज आहे.