Yes Bank बॉण्ड राइट-ऑफ: सुप्रीम कोर्टाने मागवले कॅबिनेट पेपर्स!

₹8,415 कोटींच्या AT-1 बॉण्ड राइट-ऑफवर सुप्रीम कोर्टाची नजर!

सुप्रीम कोर्ट आता Yes Bank च्या ₹8,415 कोटींच्या अतिरिक्त टियर-1 (AT-1) बॉण्ड राइट-ऑफच्या प्रकरणावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना 2023 च्या निर्णयाशी संबंधित कॅबिनेट ठराव, बैठकीचे इतिवृत्त आणि इतर सर्व समर्थनार्थ कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कॅबिनेट बैठकीच्या प्रक्रियेची तपासणी

कोर्टाने सॉलिसिटर जनरल यांना आज दुपारी 3 PM पर्यंत कॅबिनेट निर्णय आणि बैठकीचे इतिवृत्त सादर करण्यासाठी मुदत दिली आहे. कोर्टाने कॅबिनेट बैठकीचे नियम, गणपूर्ती (quorum) आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेताना उपस्थित असलेल्या सदस्यांच्या नावांचाही संपूर्ण खुलासा मागवला आहे. न्यायमूर्ती दत्ता यांनी कोर्टाला कॅबिनेट बैठकीच्या वैधतेबद्दल समाधान मिळणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले आणि मेहतांना त्यांच्या क्लायंटला काळजीपूर्वक सल्ला देण्याची सूचना केली. जर कोर्ट समाधानी नसेल, तर ते स्वतःचे निर्देश जारी करू शकते.

बॉम्बे हायकोर्टाच्या निकालाला आव्हान

सुप्रीम कोर्टातील ही कार्यवाही Yes Bank, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि वित्त मंत्रालयाने केलेल्या अपिलातून सुरू झाली आहे. ते जानेवारी 2023 च्या बॉम्बे हायकोर्टाच्या निकालाला आव्हान देत आहेत. यापूर्वी हायकोर्टाने RBI आणि Yes Bank च्या AT-1 बॉण्ड राइट-ऑफच्या निर्णयाला रद्द केले होते. एकूण ₹8,415 कोटी किमतीचे हे बॉण्ड्स म्युच्युअल फंड, वित्तीय संस्था आणि रिटेल गुंतवणूकदारांसह विविध गुंतवणूकदारांकडे होते. राइट-ऑफनंतर अनेक बॉण्डधारकांनी, विशेषतः रिटेल गुंतवणूकदारांनी हायकोर्टात दाद मागितली होती, ज्याला कोर्टाने सुरुवातीला मान्यता दिली होती.