सुप्रीम कोर्टाने Reliance Communications ची रिव्ह्यू पिटिशन फेटाळून लावली आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले की, स्पेक्ट्रम ही 'पब्लिक नॅचरल रिसोर्स' असून ती दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत मालमत्ता (Asset) म्हणून गणली जाऊ शकत नाही. या निर्णयामुळे कंपनीच्या कर्ज वसुलीच्या योजनांना मोठा धक्का बसला आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
सुप्रीम कोर्टाने Reliance Communications (RCom) आणि त्यांच्या सहाय्यक कंपनी Reliance Telecom ची रिव्ह्यू पिटिशन फेटाळून लावत कर्जदारांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले आहे. कोर्टाने १३ फेब्रुवारी २०२६ च्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करत स्पष्ट केले आहे की, सरकारकडून मिळालेले स्पेक्ट्रम हे सार्वजनिक साधनसंपत्ती (Public Natural Resource) आहे आणि दिवाळखोरीच्या कायद्यांतर्गत (IBC) ते विक्रीसाठी उपलब्ध मालमत्ता मानता येणार नाही.
रिझोल्यूशन प्लॅनवर परिणाम
कंपनीच्या अनेक रिझोल्यूशन प्लॅन्सचा मुख्य आधार स्पेक्ट्रमचे मूल्य आणि त्याची विक्री हा होता. आता स्पेक्ट्रम लिक्विडेशन एस्टेटचा भाग नसल्यामुळे, कंपनीच्या समोर कर्ज फेडण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. सध्या ही प्रक्रिया NCLT मुंबई बेंचसमोर प्रलंबित असून, या निर्णयाने या प्रक्रियेची व्याप्ती मर्यादित झाली आहे.
बँक गॅरंटीची टांगती तलवार
आर्थिक संकट अधिक गडद झाले आहे कारण डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन्स (DoT) ने स्पेक्ट्रमच्या थकबाकीसाठी ₹802 कोटींच्या बँक गॅरंटी वठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोर्टाने यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्याने कंपनीची रोख रक्कम आणि लिक्विड ॲसेटवर थेट परिणाम होणार आहे. याचा फटका State Bank of India सारख्या मोठ्या सावकारांनाही बसणार आहे.
भविष्यातील गुंतवणूकदारांसाठी इशारा
हा निकाल एक महत्त्वाचा कायदेशीर 'प्रेसिडेंट' सेट करतो. टेलिकॉम, मायनिंग किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील कंपन्या आता सरकारी लायसन्सला भविष्यात तारण (Collateral) म्हणून वापरू शकणार नाहीत. गुंतवणूकदारांनी आता NCLT च्या पुढील सुनावणीकडे आणि कंपनीच्या भविष्यातील कायदेशीर पाऊलांकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.