UPI व्यवहारांवर **०.४%** मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लावण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. १५ ऑक्टोबरपासून हा नवा नियम लागू होणार असून, न्यायालयाने सरकार, RBI आणि NPCI कडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या नवीन UPI मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) धोरणाला तात्काळ स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे १५ ऑक्टोबरपासून नवीन शुल्क आकारणीची प्रक्रिया सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यांना या निर्णयामागील कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबी स्पष्ट करण्यासाठी ४ आठवड्यांची नोटीस बजावली आहे.
१५ ऑक्टोबरपासूनचे नवे शुल्क स्वरूप
नवीन नियमांनुसार, ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या मर्चंट व्यवहारांवर ०.४% MDR आकारला जाईल. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ९६% वापरकर्त्यांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी सवलत देण्यात आली आहे:
- टेलिकॉम, विमा आणि इंधन रिटेल व्यवहारांसाठी ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेवर ₹५ चे फ्लॅट शुल्क असेल.
- म्युच्युअल फंड आणि सिक्युरिटीजमधील मोठ्या गुंतवणुकीसाठी ०.०२% शुल्क आकारले जाईल, ज्याची कमाल मर्यादा ₹३०० प्रति व्यवहार असेल.
डिजिटल पेमेंट्सच्या भविष्यावर परिणाम
आतापर्यंत UPI व्यवहार शून्य MDR वर सुरू होते, ज्यामुळे भारतात डिजिटल पेमेंटचा प्रसार वेगाने झाला. आता मोठ्या व्यवहारांवर शुल्क लावून सरकार पेमेंट ॲग्रीगेटर्स आणि बँका यांच्यातील खर्चाचे संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे नवे धोरण पेमेंट ॲग्रीगेटर्स आणि बँकांच्या नफ्यावर कसा परिणाम करेल, याकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.