सुप्रीम कोर्टाचा SEBI ला Prompt
सुप्रीम कोर्टाने SEBI ला Sterling Biotech Limited (SBL) आणि त्याचे प्रमोटर्स, चेतना आणि नितीन संदेसरा यांच्या प्रकरणातील सेटलमेंट प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. कोर्टाने आठवण करून दिली की, प्रमोटर्सनी ₹5,100 कोटी भरल्यास SEBI सह सर्व कारवाई थांबवण्यात येईल. डिसेंबर 2025 पर्यंत संदेसरा बंधूंनी ही अट पूर्ण केली आहे. मात्र, SEBI च्या वकिलांनी सॉलिसिटर जनरलसोबत चर्चा सुरू असल्याचे कारण देत अधिक वेळ मागितला. यामुळे कोर्टाने संताप व्यक्त करत, आणखी विलंब झाल्यास गंभीर कारवाईचा इशारा दिला आहे. प्रमोटर्सच्या वकिलांनी नियामक मंडळाच्या (Regulator) संकोचाकडे लक्ष वेधले. या नियामक अडथळ्यामुळे सेटलमेंटचे पैसे अडकले आहेत, ज्यामुळे मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांच्या प्रकरणांचे निराकरण किती गुंतागुंतीचे असू शकते हे दिसून येते. संदेसरा बंधू, ज्यांच्यावर भारतीय बँकांना अब्जावधींचा चुना लावल्याचा आरोप आहे, त्यांनी आता अनेक फौजदारी खटल्यांमध्ये, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा आणि भगोडा आर्थिक गुन्हेगार कायद्याखालील खटल्यांमध्येही अंतिम तोडगा म्हणून ही सेटलमेंट रक्कम देऊ केली आहे.
कर्जदारांना मोठा फटका, ₹14,000 कोटींची तूट
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) नेतृत्वाखालील सुमारे 20 सुरक्षित कर्जदारांच्या गटाने सुप्रीम कोर्टाला ₹5,100 कोटी सेटलमेंटचे पैसे जारी करण्याची विनंती केली आहे. Sterling Biotech आणि त्याच्या संबंधित कंपन्यांचे एकूण कर्ज तब्बल ₹19,283.77 कोटी आहे. ₹5,100 कोटींचे हे सेटलमेंट एकूण थकित रकमेच्या केवळ सुमारे 26% आहे, ज्यामुळे कर्जदारांना ₹14,000 कोटींहून अधिकची मोठी तूट सहन करावी लागणार आहे. एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने यापूर्वीच ₹27,757 कोटी किमतीची मालमत्ता जप्त केली होती, जी सेटलमेंट रकमेपेक्षा बरीच जास्त आहे. पैसे जारी करण्याची प्रक्रिया आणखी गुंतागुंतीची झाली आहे, कारण 26 पैकी सहा सुरक्षित कर्जदारांनी, ज्यात HDFC Bank चा समावेश आहे, अद्याप त्यांचे दावे आणि कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. कोर्टाने 25 मार्च रोजी सुसंगत बँकांना तात्काळ पैसे जारी करण्याचे निर्देश दिले, तर उर्वरित सहा बँकांसाठीची रक्कम रोखून धरली. हे पैसे परत मिळवण्यातील व्यावहारिक अडचणी स्पष्ट करते.
NPA वसुलीत सुधारणा, तरीही मोठी डिफॉल्ट्स आव्हानात्मक
Sterling Biotech सारख्या गुंतागुंतीच्या वसुलीची परिस्थिती भारतीय बँकिंग क्षेत्रासाठी सुधारणा दर्शवते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकूण अनुत्पादित कर्ज (Gross NPA) मार्च 2021 मधील 9.11% वरून मार्च 2025 पर्यंत 2.58% पर्यंत लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेने (IBC) वसुली दर वाढविण्यात मदत केली आहे, ज्यामध्ये सुमारे 61.29% सर्व वसुली या प्रक्रियेद्वारे झाली आहे. तथापि, Sterling Biotech सारखा, जिथे भगोडे प्रमोटर्स आहेत आणि एकूण कर्जापेक्षा सेटलमेंट खूपच कमी आहे, ही केस सामान्य NPA डेटाहून अधिक कठीण आहे. स्वतंत्रपणे, भारतीय फार्मास्युटिकल क्षेत्राची वाढ FY26 मध्ये देशांतर्गत मागणी आणि युरोपियन बाजारपेठांमुळे 7-11% राहण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या क्षेत्रातील वाढ Sterling Biotech सारख्या गुंतागुंतीच्या फसवणूक प्रकरणांमध्ये बँकांना होणारे मोठे नुकसान भरून काढू शकत नाही.
न सुटलेले कर्ज आणि SEBI च्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
कर्जदारांची मुख्य चिंता म्हणजे उर्वरित मोठे कर्ज. प्रमोटर्सचे सेटलमेंट फौजदारी गुन्हे सोडवते, परंतु बँकांसाठी मोठी रक्कम वसूल न झालेली राहते. संदेसरा बंधूंवर शेकडो कंपन्यांच्या नेटवर्कद्वारे अब्जावधींचे कर्ज वळवल्याचा आरोप आहे. फरार असल्याने आणि प्रत्यार्पण विनंत्या आणि रेड कॉर्नर नोटीस असूनही परदेशात राहत असल्याने परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची झाली आहे. SEBI ने इतर आर्थिक फसवणूक प्रकरणांमध्ये, जसे की Seya Industries च्या अधिकाऱ्यांवर निधीचा गैरवापर आणि खाती चुकीची दाखवल्याबद्दल दंड ठोठावला आहे. परंतु Sterling Biotech प्रकरणात त्यांची संथ कारवाई त्यांच्या स्वतःच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. सुप्रीम कोर्टाने देखील चेतावणी दिली आहे की या प्रकरणात दिलेला दिलासा हा एक मिसाल (precedent) ठरू नये, ज्यामुळे त्याच्या अद्वितीय स्वरूपावर आणि भविष्यातील आर्थिक गुन्हेगारांना परावृत्त करण्याच्या कोर्टाच्या चिंतेवर प्रकाश टाकला आहे. Sterling Biotech Limited स्वतः 2022 मध्ये लिक्विडेट झाली आणि Perfect Day, Inc. ने ती विकत घेतली, ज्यामुळे मालमत्ता वसुली आणि थकित कर्जांच्या इतिहासात आणखी एक थर जोडला गेला आहे. ED ने जप्त केलेल्या मालमत्तेचे मूल्य आणि सेटलमेंट रक्कम यातील मोठे अंतर, तसेच एकूण थकित रकमेच्या केवळ पावपट सेटलमेंट असल्याने, कर्जदारांना संपूर्ण वसुलीसाठी खडतर मार्गाचा सामना करावा लागत आहे.