कंपनीचा आर्थिक लेखाजोखा
Star Housing Finance Limited ने डिसेंबर २०२५ ला संपलेल्या तिमाहीसाठी आणि नऊ महिन्यांसाठीचे (9 Months Ended) अनऑडिटेड आर्थिक निकाल सादर केले आहेत. कंपनीने एकूण उत्पन्न (Total Income) ₹94.96 कोटी नोंदवले, तर करपूर्व नफा (Profit Before Tax - PBT) ₹2.19 कोटी राहिला. या तिमाहीत करानंतरचा नफा (Profit After Tax - PAT) ₹3.67 कोटी इतका होता, ज्यानुसार प्रति शेअर उत्पन्न (EPS) ₹0.46 इतके झाले. या कालावधीसाठी निव्वळ नफा मार्जिन (Net Profit Margin) 5.04% आहे. कंपनीचा डेट-इक्विटी रेशो (Debt-Equity Ratio) 2.80 असून, ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स (Gross NPA) 1.84% आणि नेट एनपीए (Net NPA) 1.49% आहे. सूचीबद्ध नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्ससाठी (NCDs) सिक्युरिटी कव्हर 1.10 पट राखण्यात आले आहे. तिमाहीत ₹10 कोटींचे इंटर-कॉर्पोरेट डिपॉझिट (Inter-corporate deposit) प्राप्त झाले, तर अपेक्षित क्रेडिट लॉस (Expected Credit Loss - ECL) प्रोव्हिजन्समध्ये मागील तिमाहीच्या तुलनेत ₹1.06 कोटींची वाढ झाली.
🚩 ऑडिटर्सच्या चिंताजनक नोंदी
नोंदवलेल्या नफ्यानंतरही, कंपनीच्या कामकाजाची आणि आर्थिक स्थितीची जी गंभीर माहिती वैधानिक ऑडिटर्सच्या मर्यादित पुनरावलोकनातून समोर आली आहे, ती चिंताजनक आहे. ऑडिटर्सनी कंपनीवर असलेल्या तीव्र लिक्विडिटीच्या दबावावर (Liquidity Pressures) भर दिला आहे, ज्यामुळे कंपनीला बाह्य निधीवर अवलंबून राहावे लागण्याची शक्यता आहे. यातून कंपनीच्या अल्पकालीन आर्थिक स्थिरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
सर्वात मोठी चिंता म्हणजे कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर न मिळणे. ऑडिटर्सनी नमूद केले आहे की यामुळे संभाव्य स्टॅच्युटरी नॉन-कंप्लायन्सेस (Statutory Non-compliances) होऊ शकतात. याव्यतिरिक्त, जून २०२५ पासून मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) पद रिक्त असल्याचे अहवालात म्हटले आहे, जी परिस्थिती कंपनी कायदा, २०१३ नुसार निर्धारित सहा महिन्यांच्या कायदेशीर मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. हे दीर्घकाळ रिक्त असलेले पद कंपनीवर मोठे दंड लागू करू शकते आणि प्रशासनात गंभीर त्रुटी दर्शवते.
ऑडिटर्सनी कंपनीने महिला संचालकाची नेमणूक सुनिश्चित करणे आणि किमान संचालक आवश्यकतांचे पालन तपासणे आवश्यक असल्याचेही सांगितले आहे, ज्यामुळे प्रशासकीय (Governance) उणिवांकडे लक्ष वेधले गेले आहे.
🚫 धोके आणि पुढील दिशा
ऑडिटर्सनी ओळखलेल्या या समस्यांमुळे Star Housing Finance समोर मुख्य धोके निर्माण झाले आहेत. लिक्विडिटीची चणचण जर वेळीच दूर केली नाही, तर कंपनीच्या कामकाजावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. सीएफओ पद रिक्त असणे आणि संचालक नियुक्तीसारख्या कायदेशीर कंप्लायन्सच्या (Legal Compliance) समस्यांमुळे कंपनीवर दंड आणि नियामक चौकशीचा (Regulatory Scrutiny) धोका आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास आणखी कमी होऊ शकतो. तसेच, ईसीएल प्रोव्हिजन्समध्ये झालेली वाढ कर्जाच्या पोर्टफोलिओमध्ये वाढता क्रेडिट धोका दर्शवते.
विशेष म्हणजे, कंपनीने भविष्यासाठी कोणतीही मार्गदर्शन (Guidance) किंवा आउटलूक (Outlook) दिलेले नाही. यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये कंपनीच्या भविष्यातील वाटचालीबद्दल मोठी अनिश्चितता आहे. व्यवस्थापन पुढील तिमाहीत या गंभीर ऑडिटर्सच्या चिंतांवर, विशेषतः लिक्विडिटी व्यवस्थापन आणि कंप्लायन्स त्रुटी सुधारण्याबाबत कशी कारवाई करते, याकडे बाजाराचे बारकाईने लक्ष असेल.