डिजिटल लेंडिंगच्या नावाखाली अनेक बनावट ॲप्स ग्राहकांची फसवणूक करत आहेत. कर्जाच्या जाळ्यात अडकण्यापासून वाचण्यासाठी RBI च्या अधिकृत डिरेक्टरीचा वापर करा आणि ॲप परवानग्या तपासा.
भारतात डिजिटल लेंडिंगचा विस्तार वेगाने होत आहे, मात्र या सोयीचा गैरफायदा घेणाऱ्या अनेक बनावट ॲप्सनी बाजारात शिरकाव केला आहे. ही ॲप्स आकर्षक इंटरफेस दाखवून झटपट कर्ज देण्याचे आमिष दाखवतात आणि नंतर ग्राहकांना कर्जाच्या चक्रव्यूहात अडकवतात.
RBI चे व्हेरिफिकेशन टूल
अशा फसवे ॲप्सवर आळा घालण्यासाठी, १ जुलै २०२५ रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) 'डिजिटल लेंडिंग ॲप्स' (DLAs) ची एक समर्पित डिरेक्टरी सुरू केली आहे. एखादे लोन ॲप RBI कडे नोंदणीकृत आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी ग्राहकांनी या डिरेक्टरीचा वापर करणे अनिवार्य आहे. जर एखादे ॲप या यादीत नसेल, तर ते धोकादायक असण्याची शक्यता जास्त आहे.
धोकादायक चिन्हे ओळखा
नोंदणी तपासण्यासोबतच, आर्थिक ॲप्स तुमच्याकडे कोणत्या प्रकारच्या परवानग्या (Permissions) मागत आहेत, याकडे बारकाईने लक्ष द्या. कायदेशीर संस्था फक्त केवायसी (KYC) किंवा क्रेडिट असेसमेंटसाठी आवश्यक माहिती मागतात. मात्र, जर एखादे ॲप तुमच्या कॉन्टॅक्ट लिस्ट, कॉल लॉग किंवा वैयक्तिक फोटोंचा ॲक्सेस मागत असेल, तर सावध व्हा. अशा माहितीचा वापर करून हे ॲप्स नंतर खंडणी किंवा चुकीच्या पद्धतीने वसुली करण्यासाठी धमकावू शकतात.
खर्चाची स्पष्टता आणि सरकारी कारवाई
RBI च्या नियमांनुसार, नोंदणीकृत कर्जदारांना एका पानाचे 'फॅक्ट शीट' देणे बंधनकारक आहे, ज्यामध्ये वार्षिक व्याजदर (APR) आणि इतर शुल्कांचा स्पष्ट उल्लेख असतो. देशातील घरगुती कर्ज जीडीपीच्या (GDP) ४८% पर्यंत पोहोचल्याने, नागरिक कर्जासाठी धावपळ करत आहेत आणि याच दबावाचा फायदा हे ॲप्स घेतात. सरकारतर्फे, MeitY ने आयटी कायद्याच्या कलम ६९ ए अंतर्गत अनेक बनावट ॲप्सवर बंदी घातली आहे. सुरक्षित राहण्यासाठी कोणत्याही ॲपवरून कर्ज घेण्यापूर्वी ते RBI अधिकृत आहे का आणि अटी पारदर्शक आहेत का, याची खात्री करा.