CRISIL Ratings च्या ताज्या अहवालानुसार, मार्च २०२७ पर्यंत स्मॉल फायनान्स बॅंकांचे ग्रॉस एनपीए (GNPA) **२.६% ते २.८%** च्या दरम्यान खाली येण्याचा अंदाज आहे. बॅंका आता सुरक्षित कर्ज वितरणावर भर देत असल्याने ही सुधारणा अपेक्षित आहे.
स्मॉल फायनान्स बॅंका सध्या त्यांच्या कर्जवाटपाच्या धोरणात मोठा बदल करत आहेत. CRISIL Ratings च्या मते, मार्च २०२७ पर्यंत बॅंकांचे ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स म्हणजेच एनपीए २.६% ते २.८% पर्यंत खाली येतील. ही सुधारणा केवळ योगायोग नसून मायक्रोफायनान्ससारख्या जोखमीच्या क्षेत्रांमधून बाहेर पडून सुरक्षित कर्जवाटपाकडे वळण्याचा हा एक सुनियोजित प्रयत्न आहे.
सुरक्षित कर्जांकडे कल
बॅंकांच्या बिझनेस मॉडेलमध्ये झालेला सर्वात मोठा बदल म्हणजे त्यांच्या लोन बुकचे डायव्हर्सिफिकेशन. आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये नॉन-मायक्रोफायनान्स उत्पादने एकूण कर्जवाटपाच्या ५०% होती, ती आता २०२६ पर्यंत ७०% वर पोहोचली आहेत. यामुळे बॅंकांना मायक्रो-लेंडिंगमधील अस्थिरतेचा फटका बसणे कमी होईल. जून २०२६ पर्यंत मायक्रोफायनान्स पोर्टफोलिओ २८.५% ने घसरून ₹८३,०८० कोटींवर आला आहे. तरीही, या बॅंका NBFC-MFIs साठी महत्त्वाचे फंडिंग पार्टनर आहेत आणि त्यांनी पहिल्या तिमाहीत नवीन कर्ज वितरणाचा ८०.४% वाटा उचलला आहे.
नवीन पोर्टफोलिओमधील धोके
मायक्रोफायनान्सचे प्रमाण कमी करणे हे स्थिरता वाढवणारे असले, तरी गुंतवणूकदारांनी नवीन आव्हानांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. बॅंका आता MSME आणि अनसेक्युअर्ड रिटेल क्रेडिटकडे वळत आहेत, जिथे नवीन जोखीम निर्माण होऊ शकते. वाढत्या महागाईमुळे आणि जागतिक परिस्थितीमुळे MSME कामगिरीवर परिणाम झाल्यास 'स्लिपेज रेट्स' वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
एनपीएच्या आकडेवारीव्यतिरिक्त, बॅंकांची ठेवी गोळा करण्याची क्षमता आणि क्रेडिट-डिपॉझिट रेशो (Credit-Deposit Ratio) महत्त्वाचा ठरेल. तसेच, जुनी सूक्ष्म कर्जे रिटेल पोर्टफोलिओमध्ये वर्गीकृत करताना बॅंका ती किती पारदर्शकपणे हाताळतात, हे पाहणे गरजेचे आहे. गुंतवणूकदारांनी तिमाही निकालांमध्ये क्रेडिट कॉस्ट आणि नॉन-मायक्रोफायनान्स बुकच्या आरोग्यावर बारीक लक्ष ठेवावे.