सिंघापूर इंटरनॅशनल कमर्शियल कोर्टाने रशियातील कोळसा प्रकल्पाच्या वादात Tata Power ला मोठा दणका दिला आहे. थकबाकीपोटी कंपनीच्या दोन परदेशी उपकंपन्यांचे शेअर्स जप्त करून विकण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत, ज्यामुळे शेअरमध्ये **३.५५%** ची घसरण झाली आहे.
काय आहे प्रकरण?
सिंघापूर इंटरनॅशनल कमर्शियल कोर्टाने (SICC) आता कडक पावले उचलली असून, कोर्टाच्या शेरीफला Tata Power च्या दोन उपकंपन्या - Bhira Investments Pte. Ltd. आणि Tata Power International Pte. Ltd. मधील इक्विटी जप्त करून विकण्याचे आदेश दिले आहेत. हे प्रकरण रशियातील कामचटका (Kamchatka) क्षेत्रातील कोळसा प्रकल्पाशी संबंधित आहे. २०१३-२०१४ मधील भागीदारीतून निर्माण झालेल्या वादात २०३३ मध्ये लवादाने (Arbitration Tribunal) कंपनीला दोषी ठरवले होते.
व्याजाचा वाढता बोजा
सुरुवातीला जुलै २०२५ मध्ये दंडाची रक्कम $४९०.३२ दशलक्ष होती. मात्र, ५.३३% वार्षिक व्याजामुळे ही देय रक्कम आता $६५० दशलक्षच्या पलीकडे गेली आहे. सध्या रोजचा व्याजाचा आकडा $७१,६०० च्या वर जात आहे, ज्यामुळे कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर ताण निर्माण झाला आहे.
गुंतवणूकदारांची चिंता आणि बाजार
या बातमीचा परिणाम ६ नोव्हेंबर २०२६ च्या ट्रेडिंग सत्रात स्पष्ट दिसला. Tata Power चा शेअर इंट्राडेमध्ये ₹३५२ पर्यंत घसरला, जो ३.५५% ची घट दर्शवतो. कंपनीने या निर्णयाविरुद्ध अपील केले असले तरी, सध्या 'स्टे' (Stay) नसल्यामुळे विक्रीची प्रक्रिया सुरू आहे.
कंपनीची कायदेशीर खेळी
दुसरीकडे, Tata Power ने भारतातही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. कंपनीने सुमारे ₹४,८०० कोटींच्या कथित फसवणुकीप्रकरणी FIR दाखल केली आहे. गोपनीय माहितीचा गैरवापर आणि खाण परवान्यांच्या मुद्द्यावर ही तक्रार असून, कंपनी आता आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत अशा दोन्ही आघाड्यांवर कायदेशीर लढाई लढत आहे. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष कंपनीला मालमत्ता विक्रीवर स्थगिती मिळवण्यात यश येते का, याकडे लागले आहे.