केंद्रीय मंत्री Shivraj Singh Chouhan यांनी ग्रामीण महिला उद्योजकांसाठी कर्ज वितरण प्रक्रियेतील अडथळे दूर करण्याचे आदेश बँकांना दिले आहेत. DAY-NRLM योजनेअंतर्गत 'लखपती दीदी' उपक्रमाला बळ देण्यासाठी ही पावले उचलली जात आहेत.
केंद्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास मंत्री Shivraj Singh Chouhan यांनी मुंबईत आयोजित एका उच्चस्तरीय बैठकीत ग्रामीण महिलांना कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या अडचणींवर तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँका, RBI आणि NABARD च्या प्रतिनिधींशी चर्चा करताना त्यांनी कर्ज मंजुरीच्या प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त केली.
'लखपती दीदी' उपक्रमाला चालना
सरकारचा मुख्य भर आता 'लखपती दीदी' या मोहिमेला व्यापक स्वरूप देण्यावर आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत ३.४६ कोटी महिलांनी वर्षाला किमान ₹१ लाख उत्पन्न मिळवून 'लखपती दीदी' दर्जा गाठला आहे. आता सरकारने 'Financial Inclusion २.०' अंतर्गत वैयक्तिक सूक्ष्म उद्योगांना मदत करण्यावर भर दिला आहे.
जबाबदारी आणि देखरेख
प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने बँकांच्या शाखांची त्रैमासिक व्हर्च्युअल पुनरावलोकने आणि सहामाही प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, महिलांना थेट तक्रार करता यावी म्हणून एक समर्पित हेल्पलाईन देखील सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत या क्षेत्रासाठी ₹१३.६७ लाख कोटींहून अधिक कर्ज वितरित करण्यात आले आहे.
बँकांसाठी आव्हान
बँकिंग क्षेत्रासमोर आता वाढते कर्ज वितरण आणि मालमत्तेची गुणवत्ता (Asset Quality) राखणे हे दुहेरी आव्हान आहे. कागदपत्रांची गुंतागुंत कमी करणे आणि दुर्गम भागातील महिलांपर्यंत पोहोचणे हे या उपक्रमाच्या यशासाठी कळीचे ठरणार आहे. येणाऱ्या काळात बँका या सरकारी लक्ष्यपूर्तीसाठी आपली कार्यपद्धती कशी बदलतात, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.