सेबीचा मोठा डाव: आता बॉण्ड प्लॅटफॉर्मवरून परदेशात गुंतवणूक आणि टॅक्स वाचवणारे बॉण्ड्सही उपलब्ध होणार!

सेबीचा बॉण्ड मार्केटसाठी ऐतिहासिक प्रस्ताव!

सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (Sebi) भारतीय बॉण्ड मार्केटला अधिक सक्षम आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जोडण्यासाठी एक महत्त्वाचा प्रस्ताव घेऊन आले आहे. या प्रस्तावामुळे ऑनलाइन बॉण्ड प्लॅटफॉर्म प्रोव्हायडर्स (OBPPs) आता केवळ देशांतर्गत नव्हे, तर जागतिक स्तरावरील गुंतवणूक उत्पादने आणि टॅक्स वाचवणाऱ्या बॉण्ड्सची सुविधाही देऊ शकतील.

GIFT City मार्फत जागतिक गुंतवणुकीचे दार उघडणार

सध्या OBPPs फक्त देशांतर्गत नियामक संस्था, जसे की सेबी, आरबीआय यांच्याद्वारे नियंत्रित उत्पादने देऊ शकतात. पण नवीन प्रस्तावानुसार, हे प्लॅटफॉर्म्स आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारे नियंत्रित उत्पादने, विशेषतः GIFT City द्वारे उपलब्ध करून देऊ शकतील. याचा अर्थ भारतीय गुंतवणूकदार आता थेट परदेशी बॉण्ड्समध्ये, जसे की परदेशात लिस्ट झालेले बॉण्ड्स, या भारतीय प्लॅटफॉर्म्सवरूनच खरेदी करू शकतील. अर्थात, यासाठी फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट (FEMA) आणि लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) सारख्या नियमांचे पालन करावे लागेल. LRS अंतर्गत भारतीयांना वर्षाला $250,000 पर्यंत परदेशात गुंतवणूक करण्याची परवानगी आहे, आणि हा प्रस्ताव त्या मर्यादेतच असेल. यामुळे गुंतवणूकदारांना अधिक चांगल्या गुंतवणुकीचे पर्याय मिळतील आणि देशाच्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक भूमिकेलाही बळ मिळेल.

टॅक्स वाचवण्यासाठी सेक्शन 54EC बॉण्ड्सची सोय

सेबीचा दुसरा महत्त्वाचा प्रस्ताव सेक्शन 54EC बॉण्ड्सबाबत आहे. हे बॉण्ड्स सरकार-मान्यताप्राप्त असून पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (PFC), इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन (IRFC), आरईसी (REC) आणि नॅशनल हायवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) सारख्या कंपन्या जारी करतात. प्रॉपर्टी विकून मिळालेला दीर्घकालीन भांडवली नफा (Long-term Capital Gains Tax) वाचवण्यासाठी या बॉण्ड्सचा उपयोग होतो. सेबीने आता OBPPs वर या बॉण्ड्सची माहिती अधिक स्पष्टपणे देण्याची सूचना केली आहे. यात बॉण्ड्स कोण जारी करू शकते, त्यांची साधारण पाच वर्षांची लॉक-इन पीरिएड, वार्षिक गुंतवणुकीची मर्यादा (जास्तीत जास्त ₹50 लाख) आणि टॅक्सचे फायदे यासारख्या गोष्टींचा समावेश असेल. एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, या टॅक्स-सेव्हिंग बॉण्ड्सशी संबंधित कोणत्याही समस्या किंवा तक्रारी सेबीकडे न पाठवता जारी करणाऱ्या कंपनीकडेच पाठवाव्या लागतील, असे स्पष्ट डिस्क्लेमर (Disclaimer) द्यावे लागेल. यामुळे ही लोकप्रिय टॅक्स-सेव्हिंग योजना अधिक सोपी आणि सुलभ होईल.

कंप्लायन्स ऑफिसर नियमांमध्येही बदल

उत्पादनांच्या विस्तारासोबतच, सेबी OBPPs साठी कंप्लायन्स ऑफिसर (Compliance Officer) संबंधी नियमही अद्ययावत करत आहे. आता हे नियम स्टॉक ब्रोकर्ससाठी असलेल्या 'सेबी (स्टॉक ब्रोकर्स) रेग्युलेशन्स, 2026' नुसार असतील. पूर्वी आवश्यक असणाऱ्या कंपनी सेक्रेटरीऐवजी, आता सेबी कायद्यांचे पालन करणे, गुंतवणूकदारांच्या तक्रारींचे निवारण करणे आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास अहवाल देणे यांसारख्या व्यापक जबाबदाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. बाजारातील सहभाग्यांसाठी नियम सोपे करणे आणि कार्यक्षमता वाढवणे हा या बदलामागील उद्देश आहे.

गुंतवणूकदारांच्या चिंता आणि पुढील वाटचाल

सेबीचे हे प्रस्ताव जरी व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी आणि गुंतवणुकीचे पर्याय वाढवण्यासाठी असले, तरी काही चिंताही आहेत. OBPPs कडून IFSCA-नियंत्रित उत्पादने उपलब्ध करून दिल्यास, जागतिक बॉण्ड मार्केटची गुंतागुंत सामान्य गुंतवणूकदारांना समजायला अवघड जाऊ शकते. तसेच, सेक्शन 54EC बॉण्ड्ससाठी तक्रारी जारी करणाऱ्या कंपनीकडे पाठवण्याचा नियम थेट सेबीच्या देखरेखेची व्याप्ती कमी करू शकतो. याचा अर्थ गुंतवणूकदारांवर उत्पादने समजून घेण्याची आणि मदतीसाठी कोणाशी संपर्क साधावा हे जाणून घेण्याची अधिक जबाबदारी असेल. जनतेकडून या प्रस्तावावर 26 मे पर्यंत सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. अंतिम नियमांनुसार, OBPPs कशा प्रकारे काम करतील आणि गुंतवणूकदारांना कोणते नवीन, पण कदाचित गुंतागुंतीचे, फिक्स्ड-इन्कम पर्याय उपलब्ध होतील हे स्पष्ट होईल.